जगन मोहन रेड्डी ने 2023 चुनाव कानून के समर्थन को गलती बताया

वाई एस जगन मोहन रेड्डी

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून का समर्थन करना गलती थी। उन्होंने एक नई और निष्पक्ष व्यवस्था की मांग की। [एस1, एस14-एस17]

रेड्डी ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया सत्ता में मौजूद सरकार से स्वतंत्र होनी चाहिए। उनका तर्क था कि चुनावों की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों को इस व्यवस्था पर कितना भरोसा है।

उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में भी बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और सत्ता में मौजूद सरकारों को चयन प्रक्रिया पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। [एस3, एस19-एस20]

2023 के कानून के समर्थन को रेड्डी ने बताया गलती

रेड्डी ने ये बातें ताडेपल्ली स्थित वाईएसआरसीपी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी ने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के संशोधन के जरिए लाई गई प्रक्रिया का समर्थन किया था। [एस15-एस17]

रेड्डी ने अब कहा है कि ऐसा समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए था। [एस10, एस16-एस17]

पार्टी के पुराने रुख का जिक्र करते हुए रेड्डी ने कहा, “आज हमें इसका समर्थन करने का अफसोस है। हमसे गलती हुई।”

2023 का कानून प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति का प्रावधान करता है।

पहले की चयन व्यवस्था में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे, लेकिन नए कानून के तहत उन्हें समिति से हटा दिया गया। [एस16-एस18]

रेड्डी ने मांग की है कि पहले की व्यवस्था वापस लाई जाए। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी वाले अधिकारियों की नियुक्ति में सत्ता पक्ष को निर्णायक बढ़त नहीं मिलनी चाहिए।

उनकी आपत्ति किसी खास चुनाव आयुक्त की व्यक्तिगत ईमानदारी पर नहीं, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया की संरचना पर है।

रेड्डी ने कहा कि कोई चुनाव आयुक्त ईमानदार भी हो, तब भी उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं, अगर उसकी नियुक्ति किसी निष्पक्ष संस्था या प्रक्रिया के जरिए नहीं हुई हो।

उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सरकार की भूमिका एक कमजोरी है, जिसे ठीक किए जाने की जरूरत है।

“परीक्षक की नियुक्ति छात्र नहीं कर सकता”

रेड्डी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की तुलना परीक्षक और छात्र के बीच के संबंध से की।

उन्होंने कहा, “परीक्षक की नियुक्ति छात्र नहीं कर सकता।”

इस तुलना के जरिए उन्होंने कहा कि चुनाव कराने वाली सरकार को उन अधिकारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जो चुनाव की निगरानी की जिम्मेदारी संभालते हैं। [एस3, एस16-एस17]

रेड्डी ने कहा कि चुना गया व्यक्ति ईमानदार माना जाता हो, तब भी नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए।

उनके तर्क के मुताबिक, निष्पक्ष प्रक्रिया सिर्फ सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि उनके फैसलों पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। [एस2-एस3]

उन्होंने कहा कि चुनावों में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

इसलिए उनकी मांग में चयन समिति की संरचना के साथ-साथ सत्ता में मौजूद सरकार से स्वतंत्रता का बड़ा सिद्धांत भी शामिल है। [एस2-एस3, एस16-एस18]

रेड्डी ने 2023 के कानून के तहत बनाई गई चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने की भी आलोचना की। [एस16-एस18]

वह ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी समिति में वापस शामिल किया जाए।

यह मुद्दा चुनावी संस्थाओं की नियुक्ति और उनके काम करने के तरीके को लेकर रेड्डी की व्यापक आलोचना का हिस्सा बन गया है। [एस2-एस4]

राज्य चुनाव आयोग में बदलाव की मांग

रेड्डी ने यही तर्क राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी लागू किया है। [एस3, एस19-एस20]

उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री या सत्ता में मौजूद सरकार के जरिए नहीं होनी चाहिए।

इसके बजाय उन्होंने ऐसी नियुक्तियों के लिए निष्पक्ष व्यवस्था की मांग की। [एस3-एस4]

रेड्डी ने कहा, “राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति मुख्यमंत्री या सत्ता में मौजूद सरकार को नहीं करनी चाहिए।”

उन्होंने कहा कि नियुक्ति किसी निष्पक्ष व्यक्ति के जरिए होनी चाहिए।

रेड्डी की चिंता यह है कि मुख्यमंत्री या सत्ता में मौजूद सरकार को राज्य में चुनावों की निगरानी करने वाली संस्था पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। [एस3-एस4, एस20]

उन्होंने केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर नियुक्ति से जुड़े सवालों को एक ही मुद्दे का हिस्सा बताया है। यह मुद्दा है कि चुनाव कराने वाली संस्था पर सत्ता पक्ष का नियंत्रण न हो।

यह मांग ऐसे समय आई है, जब आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया चल रही है।

आंध्र के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आरोप

ताडेपल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड्डी ने स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आंध्र प्रदेश की टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि हमलों, धमकियों और पुलिस मशीनरी के इस्तेमाल के जरिए विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा था।

रेड्डी ने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीन लिए गए।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, उनका अपहरण किया गया और उन्हें धमकाया गया।

उनके आरोपों में आगजनी की घटनाएं और विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करना भी शामिल था।

रेड्डी ने खास तौर पर कडप्पा, पुंगनूर और तिरुपति का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं को नामांकन दाखिल करने से रोका गया।

इन आरोपों पर सत्तारूढ़ टीडीपी की तत्काल प्रतिक्रिया स्रोत रिपोर्टों में नहीं दी गई है।

रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिवेंदुला में पुलिस टीडीपी के पक्ष में काम कर रही थी।

उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने पहुंचे उम्मीदवारों को डराने के लिए पथराव और हवाई फायरिंग का इस्तेमाल किया गया।

रेड्डी ने ये दावे स्थानीय चुनाव प्रक्रिया और राज्य प्रशासन के कामकाज की अपनी आलोचना के संदर्भ में किए। [एस4-एस6]

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और अधिकारी सभी उम्मीदवारों के लिए समान मौका सुनिश्चित करने में नाकाम रहे। [एस20-एस21]

यह आरोप सिर्फ नामांकन दाखिल करने तक सीमित नहीं था, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य की चुनावी मशीनरी की बड़ी भूमिका तक भी फैला हुआ था। [एस20-एस21]

रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य चुनाव आयोग के साथ उसके बताए गए तालमेल से फायदा मिल रहा था। [एस11-एस12]

वाईएसआरसीपी के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी ने अलग-अलग मुद्दों के आधार पर एनडीए का समर्थन किया था। हालांकि, पार्टी का मानना था कि इस मामले में सरकार की ओर से लोगों को ज्यादा भरोसा दिए जाने की जरूरत थी।

उसी नेता ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विपक्षी पार्टी के तौर पर वाईएसआरसीपी का मानना है कि उसे उन लोगों के हितों की रक्षा करने वालों का समर्थन करना चाहिए, जिनके वोट कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से हटा दिए गए थे।

वोट और मतदाता सूची से जुड़ा आरोप रेड्डी की चुनाव प्रक्रिया की आलोचना का एक और हिस्सा है।

चुनाव कार्यक्रम और मतदाता सूची पर सवाल

रेड्डी ने चुनाव कार्यक्रम और मतदाता सूची पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण से जुड़ी जानकारी जारी किए जाने के एक दिन बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया।

रेड्डी के मुताबिक, इससे विपक्षी दलों को तैयारी के लिए कम समय मिला।

उन्होंने आगे दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर में 46 लाख फर्जी मतदाताओं की पहचान होने के बावजूद संशोधित मतदाता सूची के बिना चुनाव कराए जा रहे थे।

46 लाख मतदाताओं से जुड़ा दावा रेड्डी ने किया था और स्रोत में इसे उनका आरोप बताया गया है।

इस खास दावे पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं दी गई है।

घोषित कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश में स्थानीय चुनावों की कई श्रेणियां शामिल हैं।

100 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 28 अक्टूबर को होने हैं और नतीजे 30 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

एमपीटीसी और जेडपीटीसी चुनाव 3 नवंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 5 नवंबर को होगी।

ग्राम पंचायत चुनाव 26 नवंबर, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को तीन चरणों में होने हैं।

ग्राम पंचायत चुनावों के नतीजे हर चरण वाले दिन घोषित किए जाएंगे।

रेड्डी की आलोचना में चुनाव कैलेंडर, आरक्षण की जानकारी और मतदाता सूची को इस सवाल से जोड़ा गया है कि क्या राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बराबर मौका मिल रहा है। [एस6, एस20-एस21]

उन्होंने कहा है कि सिर्फ इसलिए किसी प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता कि चुनाव आयुक्त या कोई दूसरा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो सकता है।

उनके मुताबिक, अधिकारियों की नियुक्ति किस प्रक्रिया से होती है और उम्मीदवार किन परिस्थितियों में चुनाव में हिस्सा लेते हैं, दोनों ही बातें चुनावों में लोगों के भरोसे के लिए महत्वपूर्ण हैं। [एस2-एस3, एस20-एस21]

चुनाव आयोग को लेकर विवाद के बीच बदला रुख

इस विवाद की खबरें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में भी आई हैं।

एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेपी कुमार के खिलाफ विरोध कर रही है। [एस8-एस9]

रिपोर्ट में कहा गया कि सीजेपी के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और वे न्यायिक हिरासत में थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष इन गिरफ्तारियों का विरोध कर रहा था।

इसी रिपोर्ट में कहा गया कि संसद में एनडीए सरकार का समर्थन करने के बाद रेड्डी का रुख बदल गया।

रिपोर्ट ने चुनाव आयोग से जुड़े फैसले पर रेड्डी के अफसोस जताने को सीजेपी के रुख के समर्थन के तौर पर बताया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनका समर्थन वाम दलों के साथ तालमेल से जुड़ा हो सकता है, हालांकि ऐसी किसी व्यवस्था की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था।

इसलिए इस संभावित राजनीतिक वजह की उपलब्ध सामग्री में पुष्टि नहीं हुई है।

सीधे तौर पर इतना कहा गया है कि रेड्डी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अफसोस जताया है और कानून में बदलाव की मांग की है। [एस10-एस11, एस15-एस17]

रेड्डी ने कहा कि चयन समिति में बदलाव करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाना चाहिए। [एस10-एस11]

उनका रुख ताडेपल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता में मौजूद सरकार से स्वतंत्र चयन प्रक्रिया की मांग के अनुरूप भी है। [एस1-एस4]

एनडीए के समर्थन पर वाईएसआरसीपी का रुख

इन बयानों के बाद सवाल उठे हैं कि चुनाव से जुड़े मुद्दों पर रेड्डी का रुख दूसरे मामलों में एनडीए को दिए गए उनके समर्थन से कैसे जुड़ता है। [एस9-एस11]

एबीपी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि रेड्डी ने संसद में एनडीए सरकार का समर्थन किया था, लेकिन अब चुनाव आयोग से जुड़े संबंधित फैसले पर अफसोस जता रहे हैं।

वाईएसआरसीपी के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एनडीए को पार्टी का समर्थन मुद्दों पर आधारित था, यह बिना शर्त समर्थन नहीं था।

नेता ने कहा कि पार्टी का मानना है कि इस मुद्दे पर उसे उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, जो गैरकानूनी तरीके से हटाए गए बताए जा रहे लोगों के वोटों की रक्षा की मांग कर रहे हैं।

उसी नेता ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश की टीडीपी सरकार राज्य चुनाव आयोग के उसके साथ कथित तालमेल का फायदा उठा रही थी।

हमलों, धमकियों और नामांकन पत्रों को लेकर रेड्डी के आरोपों की तरह इस आरोप का स्रोत भी वाईएसआरसीपी पक्ष है। [एस5, एस11-एस12, एस20-एस21]

स्थानीय चुनावों से जुड़े आरोपों पर टीडीपी की तत्काल प्रतिक्रिया स्रोत रिपोर्टों में शामिल नहीं है।

रिपोर्टों में रेड्डी और वाम दलों के बीच किसी औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है।

रेड्डी क्या तर्क दे रहे हैं

रेड्डी का मुख्य तर्क है कि चुनाव कराने वाली संस्था की नियुक्ति ऐसी प्रक्रिया के जरिए नहीं होनी चाहिए, जिसमें सत्ता में मौजूद सरकार को निर्णायक प्रभाव मिल जाए। [एस2-एस3, एस16-एस17]

उन्होंने यह तर्क केंद्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ-साथ राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी लागू किया है। [एस3-एस4, एस19-एस20]

केंद्रीय पैनल के लिए वह प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली पहले की व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं।

राज्य आयोग के लिए वह चाहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री और सत्ता में मौजूद सरकार का नियंत्रण खत्म किया जाए।

उन्होंने इन संस्थागत मांगों को चुनावों में लोगों का भरोसा बनाए रखने की जरूरत से जोड़ा है।

उन्होंने इन्हें उम्मीदवारों के साथ होने वाले व्यवहार, नामांकन दाखिल करने, पुलिस और अधिकारियों के कामकाज, चुनाव कार्यक्रम के समय और मतदाता सूची की सटीकता से भी जोड़ा है। [एस4-एस6, एस20-एस21]

इस तरह रेड्डी के बयान 2023 के नियुक्ति कानून की समीक्षा को आंध्र प्रदेश में चल रही स्थानीय चुनाव प्रक्रिया से जुड़े आरोपों के साथ जोड़ते हैं। [एस1-एस7, एस14-एस21]

मौजूदा राजनीतिक विवाद में पहले के वाईएसआरसीपी रुख पर उनका अफसोस, मौजूदा नियुक्ति व्यवस्था की उनकी आलोचना और राज्य की टीडीपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर लगाए गए उनके आरोप शामिल हैं। [एस4-एस6, एस9-एस12]

उनकी लगातार मांग है कि चुनाव प्रशासन उस सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, जिसके राजनीतिक हित चुनावी मुकाबले में जुड़े हुए हैं। [एस2-एस4, एस16-एस17, एस20]

उनका तर्क है कि चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता और चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। [एस2-एस3, एस17]