मुख्य सचिव का बैंकों को 15 दिन में साइबर हेल्पलाइन पर तैनाती निर्देश
एसएलबीसी की 98वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं और साइबर अपराध रोकथाम पर निर्देश देहरादून, 12 नवम्बर।
एसएलबीसी की 98वीं बैठक में बैंकिंग सेवाओं और साइबर अपराध रोकथाम पर निर्देश
देहरादून, 12 नवम्बर। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर सम्बन्धित बैंकों एवं विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं से जुड़े कामों की समीक्षा करते हुए बैंकों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और लंबित मामलों का समय पर निस्तारण करने के लिए संबंधित स्तर पर लगातार निगरानी जरूरी है।
अगली बैठक में ऑनलाइन पोर्टल से होगी समीक्षा
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी बैंक वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अगली एसएलबीसी बैठक में अपेक्षित स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली एसएलबीसी की बैठक में समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए समीक्षा किए जाने से मामलों की रियल टाईम समीक्षा की जा सकेगी। इसके लिए सभी बैंकों को अपनी ओर से जरूरी प्रतिनिधित्व और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
साइबर हेल्पलाइन और S4C में प्रतिनिधियों की तैनाती
साइबर अपराधों की रोकथाम और प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव ने प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केन्द्रों तथा S4C (State Cyber Crime Coordination Centre) में अपने प्रतिनिधियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। बैठक में बैंकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा साइबर अपराध के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
कम ऋण जमा अनुपात वाले जनपदों पर विशेष योजना
मुख्य सचिव ने कहा कि ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिलास्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जनपदों की पहचान कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि तैयार की गई कार्ययोजना पर प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। अगली एसएलबीसी बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखण्ड के ऋण जमा अनुपात का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। इस चार्ट के माध्यम से राज्य की स्थिति का आकलन करते हुए सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
रोजगार सृजन और लंबित ऋण आवेदन पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जाए। इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने और लंबित ऋण आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को देखते हुए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक ही पूरा करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत सम्बन्धित विभागों एवं बैंकों के बीच समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया।
सबसे ज़्यादा पढ़ी गई
- 1
इंदौर में उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व संपन्न
- 2
शिशिर कुमार सिंह बने श्रावस्ती के नए सीडीओ, शाहिद अहमद का तबादला
- 3
श्रावस्ती में जनगणना-2027 की स्वगणना शुरू, 30 नवंबर तक भरने होंगे 40 सवाल
- 4
बहराइच में पुलिस मुठभेड़, हिस्ट्रीशीटर के पैर में गोली लगी; गिरफ्तार
- 5
शामली कॉलेज में 450 छात्रों पर एक शिक्षक का दावा, पीएचसी की मांग
टिप्पणियाँ
अभी कोई टिप्पणी नहीं। पहली टिप्पणी करें।