मद्रास यूनिवर्सिटी की अठारह महीने बाद की सीनेट मीटिंग टली, टीचर्स नाराज

यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने शुक्रवार को अपनी सीनेट मीटिंग अचानक रद्द कर दी, जबकि बैठक होने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। रजिस्ट्रार ने मेंबर्स को भेजे एक पत्र में कहा कि "अधिकारियों की कुछ जरूरी मीटिंग्स" की वजह से ऐसा किया गया है।

इस टालमटोल से कई टीचर्स नाराज हैं, जो बताते हैं कि करीब 18 महीने में यह पहली सीनेट मीटिंग होनी थी। पिछली मीटिंग 29 मार्च 2025 को हुई थी। रजिस्ट्रार के पत्र में कहा गया है कि नई तारीख जल्द बताई जाएगी, लेकिन कोई समय सीमा नहीं दी गई।

अफसरों की गैरमौजूदगी की वजह से रद्द हुई मीटिंग

यूनिवर्सिटी के टीचर्स के मुताबिक, जिन "अधिकारियों" की मीटिंग्स की वजह से बैठक टाली गई, वे अलग-अलग डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट हेड्स हैं जो एक्स-ऑफिशियो सीनेट मेंबर हैं। इन फैकल्टी मेंबर्स का कहना है कि ऐसे अफसरों की गैरमौजूदगी की वजह से इतने लंबे समय से लंबित सीनेट मीटिंग को रद्द करना सही नहीं है।

18 महीने से नहीं हुई कानूनी बॉडी की बैठक

सीनेट यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जिसमें सीनियर टीचर शामिल होते हैं, और सिंडिकेट के सभी फैसलों को कानूनन सीनेट की मंजूरी लेना जरूरी है। यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक, साल में दो बार सीनेट की मीटिंग होनी चाहिए, और इस बॉडी को हर साल चालू साल के फाइनेंशियल एस्टिमेट और पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट को पास करना होता है।

सीनेट करीब डेढ़ साल से नहीं बैठी है, इसलिए यूनिवर्सिटी हर महीने के आखिर में "सीनेट-इन-सर्कुलेशन" के अस्थायी मिनट्स भेजती है ताकि "सैलरी, पेंशन और दूसरे जरूरी खर्चों" के लिए अंतरिम बजट की मंजूरी मिल सके। 30 जुलाई 2026 को अस्थायी मिनट्स में जुलाई के खर्चों के लिए ₹22.20 करोड़ की मंजूरी मांगी गई थी।

मेंबर्स को जवाब देने के लिए एक दिन मिलता है; अगर वे जवाब नहीं देते, तो अस्थायी मिनट्स को मंजूर मान लिया जाता है। यूनिवर्सिटी दो साल से ज्यादा समय से वाइस-चांसलर के बिना चल रही है, रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेटिव काम वी-सी की जगह काम कर रही तीन मेंबर्स की कन्वीनर कमेटी के जरिए हो रहे हैं, जिससे और भी देरी हो रही है।

स्रोत: The Hindu