ब्रिटेन के पीएम बर्नहैम ने सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स खत्म करने का वादा किया

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कहा है कि उनकी सरकार शातिर सब्सक्रिप्शन प्रैक्टिस पर लगाम लगाएगी। इसको लेकर नए नियम जनवरी 2024 से लागू होंगे। इन नियमों का मकसद लोगों को ऐसे सब्सक्रिप्शन से बचाना है, जिन्हें कैंसिल करना मुश्किल होता है या जो भ्रामक डिस्काउंट के जरिए लुभाते हैं। डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है कि इससे ब्रिटेन के लोग हर साल अरबों पाउंड बचा सकते हैं।

हर साल £1.6 बिलियन का नुकसान

डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक, ब्रिटेन के लोग हर साल करीब £1.6 बिलियन (लगभग 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) ऐसे सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर रहे हैं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर बोलते हुए बर्नहैम ने कहा कि लोग "फर्जी डिस्काउंट और सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स से तंग आ चुके हैं," जहां कॉन्ट्रैक्ट अपने आप महंगे दामों पर रिन्यू हो जाते हैं या उन्हें खत्म करना बेहद मुश्किल होता है।

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के लिए साफ-सुथरी जानकारी, नियमित रिमाइंडर और आसान कैंसिलेशन प्रोसेस अनिवार्य करेगी। बर्नहैम ने जोर देकर कहा कि सब्सक्रिप्शन छोड़ना उतना ही आसान होना चाहिए जितना इसे लेना।

ग्राहकों के लिए नए सुरक्षा उपाय

इन बदलावों में सबसे अहम है 14 दिन का कूलिंग-ऑफ पीरियड, जिससे ग्राहक ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद या लंबे कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यू होने पर सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि, इसे लागू करने की प्रक्रिया पर अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सरकार का यह ऐलान दिखाता है कि वह घरों पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को कम करने के लिए गंभीर है।

महंगाई से निपटने की बड़ी रणनीति का हिस्सा

यह पहल ऐसे वक्त में आई है जब लेबर पार्टी के नए नेता बर्नहैम देशभर में दौरा कर लोगों की आर्थिक परेशानियों पर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं। महंगाई का संकट उनकी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स उन कई क्षेत्रों में से एक हैं जहां लोग बेवजह आर्थिक बोझ झेल रहे हैं।

इन सुधारों का मकसद घरों को तुरंत राहत देना और ब्रिटेन में व्यापार प्रथाओं को और ज्यादा पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है।

स्रोत: South China Morning Post