तेलंगाना ने हैदराबाद समेत तीन कमिश्नरेट की सीमाएं फिर बदलीं

हैदराबाद और उसके चार पुलिस कमिश्नरेट: क्या बदला है और क्यों? पूरी जानकारी

हैदराबाद और उसके चार पुलिस कमिश्नरेट: क्या बदला है और क्यों? पूरी जानकारी

तेलंगाना ने हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों का पुलिस नक्शा दोबारा तैयार किया था। इसके नौ महीने बाद, 30 सितंबर को जारी किए गए सरकारी आदेशों के जरिए पुलिस के अधिकार क्षेत्रों में एक बार फिर बदलाव किए गए हैं। इन आदेशों में हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी कमिश्नरेट की सीमाओं में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था का एक नया जोन और नई डिविजन बनाई गई हैं।

इस ताजा कवायद में ट्रैफिक और दूसरी खास पुलिस शाखाओं का भी नए सिरे से तालमेल किया गया है। पुलिस स्टेशनों के स्तर पर मौजूद सीमाओं को भी ठीक किया गया है। इसका मकसद उन कामकाजी दिक्कतों को दूर करना है, जो राज्य में तीन कमिश्नरेट की व्यवस्था से चार कमिश्नरेट की व्यवस्था में बदलाव के बाद सामने आई थीं।

तीन कमिश्नरेट से चार कमिश्नरेट तक

29 दिसंबर, 2025 को किए गए पुनर्गठन के तहत हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा वाली पुरानी व्यवस्था की जगह चार कमिश्नरेट बनाए गए थे। इससे पहले तीन कमिश्नरेट की व्यवस्था 2016 में किए गए पुनर्गठन के बाद बनी थी। उस समय भौगोलिक रूप से बहुत बड़े साइबराबाद कमिश्नरेट को बांटा गया था और बाद में साइबराबाद ईस्ट को राचकोंडा बना दिया गया था।

दिसंबर में किए गए पुनर्गठन के तहत राज्य के बड़े संस्थानों और संवेदनशील जगहों को हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत रखा गया था। इनमें विधानसभा, सचिवालय, बेगमपेट और शमशाबाद एयरपोर्ट शामिल थे।

साइबराबाद के तहत पश्चिमी हिस्से के आईटी और औद्योगिक गलियारे रखे गए थे। इनमें गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, माधापुर, रायडुर्ग, पाटनचेरु, जीनोम वैली, रामचंद्रापुरम और अमीनपुर शामिल थे। मलकाजगिरी को पहले वाली राचकोंडा व्यवस्था से अलग करके बनाया गया था।

चेवेल्ला, मोइनाबाद, शंकरपल्ली, महेश्वरम और इब्राहिमपट्टनम उन इलाकों में शामिल थे, जिन्हें नए बनाए गए फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट के तहत लाया गया था। हालांकि जुलाई 2026 तक दिसंबर के आदेशों के कुछ हिस्सों को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका था। इसके चलते अलग-अलग इलाकों पर किस पुलिस व्यवस्था का अधिकार है, इसे लेकर भ्रम बना हुआ था।

इसी अधूरे क्रियान्वयन की वजह से अब ये नए आदेश जारी किए गए हैं। इसलिए 30 सितंबर के बदलाव पहले वाली तीन कमिश्नरेट व्यवस्था में लौटना नहीं हैं। ये दिसंबर में बनाई गई चार कमिश्नरेट व्यवस्था को दूसरे चरण में ज्यादा व्यवस्थित करने की कवायद हैं।

एक और समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी?

पुलिस स्टेशनों की सीमाएं तय करने के लिए एक समीक्षा की गई। इसमें नगर निकायों की सीमाओं, राजस्व डिविजन और अदालतों के अधिकार क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया। इस समीक्षा में शहर के भविष्य में होने वाले विस्तार, आबादी में बढ़ोतरी और प्रशासन से जुड़ी जरूरतों पर भी विचार किया गया।

इस कवायद से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इसका मकसद पुलिस कमिश्नरेट और उनके तहत आने वाली इकाइयों की भौगोलिक सीमाओं को संबंधित नगर क्षेत्रों के साथ ज्यादा करीब से मिलाना था। कोशिश यह है कि नागरिक प्रशासन और पुलिस के अधिकार क्षेत्र एक-दूसरे को काटते हुए न जाएं।

जब इन सीमाओं में मेल नहीं होता, तो प्रशासन और अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से समीक्षा में केवल यह नहीं देखा गया कि कोई इलाका किस कमिश्नरेट के तहत आएगा। यह भी देखा गया कि पूरे ढांचे के अंदर पुलिस स्टेशन, डिविजन और जोन किस तरह बनाए जाएं और एक-दूसरे से कैसे जुड़े हों।

सीमाएं तय करते समय यह भी देखा गया कि अलग-अलग इलाकों में अपराध की स्थिति कैसी है और जमीन पर पुलिसिंग की जरूरत क्या है। इलाकों का आपस में जुड़े रहना भी एक अहम आधार था। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा ट्रैफिक पुलिस की जरूरत और महिला पुलिस की मौजूदगी की जरूरत का भी आकलन किया गया।

इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा पुलिस के अधिकार क्षेत्रों को बड़े स्तर पर फिर से व्यवस्थित करने के रूप में सामने आया है। कुछ नई इकाइयां बनाई गई हैं। वहीं, कुछ मौजूदा अधिकार क्षेत्रों को मिलाया गया है या उनका ढांचा बदला गया है।

इन आदेशों का असर सिर्फ एक कमिश्नरेट से दूसरे कमिश्नरेट में मोहल्ले और इलाके भेजने तक सीमित नहीं है। इनका मकसद कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक और महिला सुरक्षा से जुड़े ढांचों को भी बदली हुई भौगोलिक व्यवस्था के साथ ज्यादा करीब से जोड़ना है।

मलकाजगिरी में सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव

ताजा आदेशों के तहत सबसे बड़े ढांचागत बदलाव मलकाजगिरी कमिश्नरेट में किए गए हैं। यहां एक नया उप्पल कानून-व्यवस्था जोन बनाया गया है।

अलवाल, उप्पल और मेडिपल्ली को नई कानून-व्यवस्था डिविजन के रूप में बनाया गया है। इसके अलावा एक नई उप्पल ट्रैफिक डिविजन भी बनाई गई है। इसके तहत उप्पल, कुशाईगुडा और घाटकेसर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन आएंगे।

पहले पुनर्गठन के बाद जिन सीमाओं का मेल पूरी तरह साफ नहीं बैठ रहा था, उनके बारे में भी आदेशों में स्पष्टता दी गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन गोपालापुरम पुलिस स्टेशन के तहत ही रहेगा।

अड्डागुट्टा वार्ड तुकारामगेट पुलिस स्टेशन के साथ ही रहेगा। हस्तिनापुरम और बी.एन. रेड्डी नगर के जिन हिस्सों का अधिकार क्षेत्र पहले मीयरपेट पुलिस स्टेशन के पास था, उन्हें अब वनस्थलीपुरम के तहत लाया गया है।

मलकाजगिरी की नई व्यवस्था में उसके ट्रैफिक विंग का भी नए सिरे से तालमेल किया गया है। बेगमपेट, तिरुमलागिरी और गोपालापुरम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी पुलिस से हटकर मलकाजगिरी के तहत आ जाएंगे।

मलकाजगिरी में बचे हुए ट्रैफिक अधिकार क्षेत्रों को उसकी अलग-अलग डिविजन के बीच नए तरीके से बांटा जाएगा। इसका मतलब है कि बदलाव केवल स्थानीय कानून-व्यवस्था की कमान तक सीमित नहीं हैं। उसी बड़े शहरी इलाके में काम करने वाली ट्रैफिक व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा।

हैदराबाद के अंदरूनी ढांचे का नया बंटवारा

ताजा आदेश के तहत हैदराबाद में किसी बड़े क्षेत्रीय विस्तार से ज्यादा उसके अंदर के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया गया है। खैरताबाद वाले हिस्से को खैरताबाद-1 और खैरताबाद-2 जोन में नए तरीके से बांटा गया है।

बदली हुई व्यवस्था के तहत पुलिस स्टेशनों और डिविजन का फिर से बंटवारा किया गया है। इन बदलावों का असर बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, एस.आर. नगर, बोराबंडा, नामपल्ली, आबिड्स, खैरताबाद, लेक, सैफाबाद, नारायणगुडा और सुल्तान बाजार के अधिकार क्षेत्रों पर पड़ेगा।

यह पुनर्गठन केवल कानून-व्यवस्था वाली इकाइयों तक नहीं रुका है। हैदराबाद के ट्रैफिक विंग को भी बदली हुई पुलिस व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है।

महिला सुरक्षा विंग और जोनल साइबर इकाइयों को भी बदली हुई व्यवस्था के अनुसार बनाया गया है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी बड़े शहर में पुलिसिंग का काम केवल स्थानीय पुलिस स्टेशन के जरिए नहीं चलता।

ट्रैफिक नियमों का पालन कराने, महिलाओं के खिलाफ अपराधों और साइबर अपराध से जुड़ी पुलिस व्यवस्था की अपनी क्षेत्रीय निगरानी होती है। इसलिए कानून-व्यवस्था के नक्शे में बदलाव होने पर इन दूसरी शाखाओं में भी उसी के मुताबिक बदलाव करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी निगरानी और कमान की व्यवस्था भी नई सीमाओं के साथ चल सके।

साइबराबाद में सीमाओं को ठीक किया गया

साइबराबाद में किए गए बदलाव मलकाजगिरी की तुलना में ज्यादा छोटे और स्थानीय स्तर के हैं। यहां कोई बड़ा नया जोन बनाने के बजाय तेजी से विकसित हो रहे पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में पुलिस स्टेशनों की सीमाओं को ठीक किया गया है।

अमीनपुर के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्सों को, जिनमें बोलारम के आसपास के इलाके भी शामिल हैं, आईडीए बोलारम पुलिस स्टेशन के तहत लाया गया है। एडुलानागुलापल्ली को पाटनचेरु पुलिस स्टेशन से हटाकर कोल्लूर पुलिस स्टेशन के तहत कर दिया गया है।

कोल्लूर, ओस्माननगर, तेल्लापुर, रामचंद्रापुरम और बीएचईएल वाले इलाके के आसपास भी अधिकार क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय की गई हैं। इन क्षेत्रों में तेजी से विकास और शहर के बदलते रूप की वजह से पहले वाली पुलिस स्टेशन सीमाएं बदली हुई व्यवस्था के लिए उतनी उपयुक्त नहीं रह गई थीं।

नरसिंगी वाले इलाके को भी साफ तौर पर नए तरीके से तय किया गया है। हयातशकोटे, गांडमगुडा, बैरागीगुडा और पिरनचेरु अब नई पुलिस व्यवस्था में नरसिंगी के बजाय राजेंद्रनगर वाले हिस्से के तहत आएंगे।

ये बदलाव साइबराबाद के लिए अलग से किए गए बड़े क्षेत्रीय विस्तार की तरह नहीं हैं। ये मुख्य रूप से पुलिस स्टेशन के स्तर पर की गई सीमाओं की सुधार प्रक्रिया है। इनका व्यावहारिक महत्व यह है कि सीमा बदलने के बाद किसी इलाके को कौन सा पुलिस स्टेशन संभालेगा और वह किस निगरानी व्यवस्था के तहत काम करेगा, यह साफ हो जाता है।

फ्यूचर सिटी की इसमें क्या भूमिका है?

30 सितंबर को जारी किए गए तीन सरकारी आदेशों में फ्यूचर सिटी के लिए अलग से कोई पुनर्गठन आदेश नहीं है। इसके बावजूद फ्यूचर सिटी सीमा से जुड़ी इस बड़ी कवायद का हिस्सा बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि किसी एक कमिश्नरेट की सीमा में बदलाव दूसरे कमिश्नरेट की सीमाओं को अलग करके नहीं किया जा सकता।

हैदराबाद और साइबराबाद में किए गए बदलावों से यह भी तय होता है कि फ्यूचर सिटी का आसपास के इलाकों वाला अधिकार क्षेत्र कहां से शुरू होगा। यह बात तेजी से विकसित हो रहे नरसिंगी-मोकिला-चेवेल्ला वाले हिस्से में खास तौर पर महत्वपूर्ण है।

इस पूरी व्यवस्था में फ्यूचर सिटी की स्थिति कुछ हद तक उसके पड़ोसी कमिश्नरेट में किए गए बदलावों से तय होती है। फ्यूचर सिटी के लिए अलग पुनर्गठन आदेश नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि ताजा सुधारों से बनी क्षेत्रीय व्यवस्था में उसका कोई हिस्सा नहीं है।

रहने वालों के लिए इसका क्या मतलब है?

रहने वाले लोगों के लिए पुलिस के अधिकार क्षेत्र के नक्शे में बदलाव केवल दफ्तरों से जुड़ी एक प्रशासनिक बात लग सकती है। लेकिन असल में इससे यह तय होता है कि किसी मोहल्ले की जिम्मेदारी किस पुलिस स्टेशन की होगी, उस पुलिस स्टेशन की निगरानी किस डिविजन और जोन के पास होगी और किसी बड़े मामले को कौन सा कमिश्नरेट संभालेगा।

कुछ मामलों में इससे यह भी तय होता है कि किसी इलाके में ट्रैफिक या किसी खास पुलिस इकाई को कार्रवाई का अधिकार होगा या नहीं। इसी वजह से ताजा बदलाव केवल प्रशासनिक नामों या दफ्तरों के स्तर की व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं।

दिसंबर में किए गए पुनर्गठन के बाद का बदलाव यह दिखा चुका था कि भ्रम किस तरह पैदा हो सकता है। पुलिस स्टेशन खुद ज्यादातर उन्हीं जगहों पर बने रहे, लेकिन उनके ऊपर की प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई थी।

पुराने कमिश्नरेट के नाम, पुलिस स्टेशन की सीमाएं, साइनबोर्ड और लोगों की संस्थागत पहचान एक ही दिन में खत्म नहीं हुई। इसलिए लोगों को स्थानीय स्तर पर जिस पुलिस स्टेशन की जानकारी है और अब जिस जोन, डिविजन या कमिश्नरेट के तहत वह पुलिस स्टेशन काम करता है, उनके बीच कुछ समय तक अंतर दिखाई दे सकता है।

जिन लोगों को यह पता नहीं है कि उनका मोहल्ला किस पुलिस स्टेशन या कमिश्नरेट के तहत आता है, वे पुलिस की वेबसाइट देख सकते हैं। बदले हुए अधिकार क्षेत्रों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। इससे लोग अपने इलाके की जिम्मेदार पुलिस इकाई की पहचान कर सकते हैं।

सबसे बड़ी चुनौती आपसी तालमेल की है

30 सितंबर के आदेशों को उन आपसी overlaps और कामकाजी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश के रूप में समझना चाहिए, जो चार कमिश्नरेट वाली व्यवस्था लागू होने के बाद सामने आईं। इस कवायद का मकसद कमिश्नरेट, पुलिस स्टेशन, जोन और डिविजन की सीमाओं को ज्यादा साफ और एक-दूसरे से लगातार जुड़े हुए बनाना है।

उम्मीद है कि इससे इस व्यवस्था को चलाना आसान होगा। समय के साथ लोगों के लिए भी यह समझना आसान हो सकता है कि किस काम के लिए किस पुलिस इकाई से संपर्क करना है। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा और साइबर पुलिस ढांचे को बदले हुए क्षेत्रीय नक्शे के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है।

लेकिन सीमाएं ज्यादा साफ हो जाने से आपसी तालमेल की जरूरत खत्म नहीं होगी। हैदराबाद में अब चार कमिश्नरेट हैं और ये सभी ऐसे शहरी इलाके में पुलिसिंग कर रहे हैं, जहां सड़कें, काम की जगहें, रिहायशी गलियारे और रोजाना आने-जाने वाले लोगों की आवाजाही नियमित रूप से कमिश्नरेट की सीमाओं को पार करती है।

इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था, आपात स्थिति में कार्रवाई और जांच के मामलों में अब भी कई कमिश्नरेट को मिलकर काम करना पड़ सकता है। ताजा आदेशों से नक्शे पर खींची गई सीमाएं ज्यादा साफ हो गई हैं। लेकिन इस व्यवस्था का असरदार तरीके से चलना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इन सीमाओं के पार मौजूद पुलिस इकाइयां आपस में कितना अच्छा तालमेल करती हैं।

स्रोत: The Hindu