तमिलनाडु सरकार मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई के लिए करेगी फीस भुगतान

चेन्नई में नया कॉलेज खुलेगा, अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को फायदा: तमिलनाडु मंत्री

तमिलनाडु सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की नई योजना के तहत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट कोर्स में सरकारी कोटे से दाखिला लेने वाली मुस्लिम लड़कियों की ट्यूशन फीस भरेगी, इसके लिए इस साल 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ए.एम. शाहजहान ने गुरुवार को विधानसभा में यह ऐलान किया और साथ ही बताया कि चेन्नई में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के जरिये धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए 2.45 करोड़ रुपये की लागत से एक महिला कॉलेज खोला जाएगा।

शिक्षा में मदद बढ़ी

सरकार ने मौजूदा शैक्षिक सहायता कार्यक्रम को बढ़ाया है जो फिलहाल वक्फ बोर्ड के जरिये कक्षा 1 से 8 तक की मुस्लिम लड़कियों को सालाना 1,000 रुपये देता है। अब कक्षा 9 और 10 की छात्राओं को इस विस्तारित योजना के तहत हर साल 2,000 रुपये मिलेंगे, इससे 41,384 मुस्लिम लड़कियों को फायदा होगा और इसके लिए 8.28 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

स्किल ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर

तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सभी जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कपड़े की डिजाइनिंग, ब्यूटी और वेलनेस, कढ़ाई और खेती में ट्रेनिंग देगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हर साल 2,500 लोगों को ट्रेनिंग देना है, चार साल में 10,000 लोगों को फायदा पहुंचेगा।

कडलूर, मयिलादुतुरै, तेनकासी, तूतुकुडी और कृष्णागिरि जिलों में कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे, जिनकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये है, ताकि सस्ते किराये पर पारिवारिक कार्यक्रम, सार्वजनिक इवेंट और सरकारी कार्यक्रम किए जा सकें।

प्रशासनिक और धरोहर के कदम

अल्पसंख्यक समुदायों तक कल्याण योजनाएं जल्दी पहुंचाने के लिए 10 जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद बनाए जाएंगे, इसकी लागत 4.45 करोड़ रुपये होगी। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने पुराने चर्चों के संरक्षण और मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा है, उनके धरोहर स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से नया मुख्यालय भवन बनाया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री वी. संपत कुमार ने ऐलान किया कि अन्य व्यावसायिक कल्याण बोर्डों की तरह कल्याण सहायता देने के लिए 3 करोड़ रुपये से एक विशेष अति पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। विभाग 970 सामाजिक न्याय छात्रावासों में इन्वर्टर, एयर-कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉटर प्यूरीफायर भी देगा, इसके लिए 25.76 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

स्रोत: The Hindu