तमिलनाडु ने केंद्र से फंड बढ़ोतरी की उम्मीद जताई

तमिलनाडु सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए अपने कुल राजस्व प्राप्तियों (TRR) का अनुमान बढ़ा दिया है। सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से ज्यादा फंड मिलेगा। संशोधित TRR अब ₹3,50,027 करोड़ हो गया है, जो पहले के बजट अनुमान ₹3,44,575 करोड़ से ₹5,452 करोड़ ज्यादा है। पिछले सालों में ऐसा कम ही देखा गया था जब संशोधित अनुमान शुरुआती अनुमान से ज्यादा हो।

नए ग्रामीण रोजगार योजना से बढ़ी उम्मीदें

इस बढ़ोतरी का बड़ा कारण है राज्य का नया ग्रामीण रोजगार योजना 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB G RAM-G) में हिस्सा लेना। इस योजना के तहत तमिलनाडु को ₹7,586 करोड़ मिलने वाले हैं। हालांकि, राज्य को इसका 40% हिस्सा ₹5,057 करोड़ खुद देना होगा। इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत राज्य को ₹3,461 करोड़ मिलने बाकी हैं। VB G RAM-G ने MGNREGS को रिप्लेस किया है। इन दोनों योजनाओं से केंद्रीय सहायता में ₹9,790 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

बजट में पारदर्शिता पर जोर

यह संशोधन पिछले रुझानों से अलग है। सत्ताधारी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार ने एक श्वेत पत्र में पहले की सरकारों के राजस्व घाटे और बजट में पारदर्शिता की कमी को उजागर किया था। मौजूदा सरकार के पहले बजट ने इस ट्रेंड को बदलने की कोशिश की है, खासकर TRR के मामले में।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने की योजना

वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बजट भाषण में ₹15,000 करोड़ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की योजना बताई। इसमें शराब निर्माताओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाना, GST में 'फेसलेस असेसमेंट', रजिस्ट्रेशन विभाग में 'फेसलेस रजिस्ट्रेशन', और खनन गतिविधियों की कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग जैसी तकनीकी पहल शामिल हैं।

हालांकि, संशोधित अनुमान सकारात्मक संकेत देते हैं, लेकिन आने वाले महीनों में फंड के असल प्रवाह और संसाधन जुटाने के प्रयासों की सफलता पर नजर बनी रहेगी।

स्रोत: The Hindu