तमिलनाडु सरकार एटीएफ पर वैट घटाने की योजना बना रही है

तमिलनाडु सरकार एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) घटाने की योजना बना रही है। फिलहाल यह दर 29% है। सरकार इसे पड़ोसी राज्यों की कम दरों के अनुरूप लाने की कोशिश कर रही है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, नई दर का ऐलान राज्य के बजट पेश करने के दौरान किया जा सकता है।

पड़ोसी राज्यों में कम हैं दरें

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण के राज्यों में वैट दरों में बड़ा फर्क है। आंध्र प्रदेश में यह सिर्फ 1% है, पुडुचेरी में 14.5%, तेलंगाना में 16% और कर्नाटक में 18%। केरल में यह थोड़ा जटिल है, जहां 5% सेल्स टैक्स, 1% सेस और एयरपोर्ट्स पर कुछ अतिरिक्त टैक्स लगाए जाते हैं। तमिलनाडु की मौजूदा दर इन राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा है।

केंद्र सरकार का दबाव

केंद्र सरकार लगातार राज्यों से ATF पर वैट कम करने की अपील कर रही है। उनका कहना है कि इससे एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत कम होगी। हाल के महीनों में महाराष्ट्र और दिल्ली ने अपनी दरें घटाकर 7% कर दी हैं। दिल्ली में यह कटौती फिलहाल छह महीने के लिए लागू की गई है। तमिलनाडु का यह कदम एविएशन सेक्टर को राहत दे सकता है, जो ईंधन की बढ़ती कीमतों और वेस्ट एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के चलते अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है।

एयरलाइंस पर भारी ईंधन की लागत

भारतीय एयरलाइंस के कुल खर्च का 40-45% हिस्सा ATF पर होता है। ऐसे में वैट की दरें मुनाफे पर सीधा असर डालती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने पहले ही राज्यों से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की थी। मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद अब तक 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी दरें घटा चुके हैं।

क्षेत्रीय एविएशन को मिल सकता है बढ़ावा

पिछले साल चेन्नई दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तमिलनाडु से वैट दर कम करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इस कदम से ज्यादा एयरलाइंस राज्य में आकर्षित होंगी और एविएशन सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु उन कुछ राज्यों में से है, जहां वैट दरें 20-30% के बीच हैं। अगर दरें घटती हैं, तो यह राज्य को एयर ट्रैवल के लिए और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

राज्य बजट में होने वाला संभावित ऐलान तमिलनाडु की एविएशन फ्यूल टैक्सेशन नीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे एयरलाइंस और यात्रियों दोनों को फायदा हो सकता है।

स्रोत: The Hindu