तमिलनाडु ने किसानों के लिए 134.83 करोड़ का कुरुवई पैकेज लॉन्च किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार, 12 जून 2026 को 134.83 करोड़ रुपये का कुरुवई स्पेशल पैकेज लॉन्च किया। यह पैकेज कावेरी डेल्टा और राज्य के अन्य हिस्सों में धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इसका मकसद किसानों की आजीविका को बचाना है, जो देर से बारिश और मेट्टूर डैम में कम पानी की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

तमिलनाडु में हर साल 52.72 लाख एकड़ में धान की खेती होती है। इसमें से 20.65 लाख एकड़ कावेरी डेल्टा इलाके में है, जिसमें तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, मयिलाडुथुराई और कडलूर, तिरुचि और अरियालुर जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। कुरुवई सीजन में औसतन 5.14 लाख एकड़ में खेती होती है। अन्य जिलों में हर साल 32.07 लाख एकड़ में धान की खेती होती है, जिसमें कर, कुरुवई और सोर्नावरी सीजन के तहत 5.48 लाख एकड़ शामिल हैं।

मेट्टूर डैम को हर साल 12 जून को कुरुवई धान की खेती के लिए सिंचाई के मकसद से खोला जाता है। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल एल नीनो प्रभाव के चलते दक्षिण-पश्चिम मानसून में सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। इससे मानसून में देरी हो रही है और डैम में पानी का प्रवाह कम हो गया है। फिलहाल डैम का जलस्तर 79.56 फीट है और इसमें 41.52 टीएमसी फीट पानी संग्रहित है, जिससे इस साल तय समय पर डैम खोलना संभव नहीं है।

इन मुश्किल हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 2026 के लिए कुरुवई स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। डेल्टा इलाके में सामान्य 5 लाख एकड़ में खेती संभव नहीं है, लेकिन फिल्टर पॉइंट्स का इस्तेमाल कर 3.55 लाख एकड़ में खेती की जा सकती है। यह पैकेज अन्य जिलों में किसानों को अनियमित बारिश की स्थिति से निपटने में भी मदद करेगा।

पैकेज के तहत 77.5 करोड़ रुपये डेल्टा इलाकों के लिए और 57.33 करोड़ रुपये अन्य जिलों के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना का फोकस मशीनीकरण, बेहतर जल प्रबंधन, किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने पर है। इसके अलावा, डेल्टा जिलों में 2,325 किलोमीटर सी और डी चैनलों की सफाई का काम 10 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हो चुका है।

वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट द्वारा 4,971 किलोमीटर ए और बी चैनलों की सफाई का काम 100 करोड़ रुपये की लागत से चल रहा है, जिसमें 97% काम पूरा हो चुका है। कुरुवई खेती के लिए 10,714 मीट्रिक टन धान के बीज और 4.02 लाख मीट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। सरकार ने किसानों को रोजाना 18 घंटे बिना रुकावट तीन-फेज बिजली आपूर्ति का आश्वासन भी दिया है।

इस ऐलान पर विपक्ष ने आलोचना की है। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने मेट्टूर डैम न खोलने के फैसले को किसानों के लिए "बड़ा झटका" बताया और 134 करोड़ रुपये के पैकेज को "निराशाजनक" कहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एआईएडीएमके शासन के दौरान किसानों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, जो अब घटाकर 18 घंटे कर दी गई है, और "बिना घोषित लोड शेडिंग" की समस्या उठाई।

एएमएमके के संस्थापक टी.टी.वी. दिनाकरन ने भी अनियमित बिजली आपूर्ति पर चिंता जताई और सरकार के 18 घंटे बिजली आपूर्ति के आश्वासन पर सवाल उठाए। उन्होंने सहकारी समितियों से किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण की पूरी माफी की मांग दोहराई। इस मांग का समर्थन सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी किया।

कुरुवई स्पेशल पैकेज राज्य सरकार की इस कोशिश को दर्शाता है कि देर से मानसून के असर को कम किया जाए और कृषि गतिविधियां जारी रहें। हालांकि, इसे विपक्षी नेताओं और किसान संगठनों की आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है।