सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के पीए को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय को सालबोनी से जुड़े जमीन हड़पने की जांच में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अगस्त के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें रॉय को पहले ही पूर्व-गिरफ्तारी सुरक्षा देने से मना कर दिया गया था।

हिरासत में पूछताछ की मांग

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान रॉय के जवाब टालमटोल वाले रहे हैं और जांच को आगे बढ़ाने के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

इस मामले में धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश के दंडनीय प्रावधान शामिल हैं। मेहता ने आरोप लगाया कि रॉय ने कई लेनदेन के जरिए करीब 15 करोड़ रुपये जमा किए थे।

बचाव पक्ष ने सबूतों की कमी का दावा किया

रॉय की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो सीधे तौर पर उनके मुवक्किल को फंसाता हो। उन्होंने बेंच को बताया कि रॉय से पहले ही करीब 88 घंटे पूछताछ की जा चुकी है लेकिन उन्हें कभी भी ऐसे दस्तावेज या गवाह के सामने नहीं रखा गया जो सीधे तौर पर उन्हें कथित लेनदेन से जोड़ते हों।

शंकरनारायणन ने कहा कि जांच एजेंसी टीएमसी के बैंकिंग लेनदेन और रॉय के निजी खाते के बीच लिंक स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में दूसरे आरोपियों ने भी जांच एजेंसी से पूछताछ के दौरान रॉय की भागीदारी से इनकार किया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट बचाव पक्ष की दलीलों से आश्वस्त नहीं हुआ और राहत देने से इनकार कर दिया।

स्रोत: The Hindu