स्पाइस बोर्ड ने इलायची के लिए ऑनलाइन पूलिंग सिस्टम शुरू किया

स्पाइस बोर्ड ने इलायची के लिए एक ऑनलाइन पूलिंग सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद लाइसेंस प्राप्त इलायची नीलामी केंद्रों पर कामकाज को रेगुलेट करना है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने सभी इलायची किसानों का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस पहल के तहत केरल और तमिलनाडु के किसानों को अपनी प्लांटेशन की जानकारी स्पाइस बोर्ड के साथ रजिस्टर करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद हर किसान को एक यूनिक आईडी दी जाएगी।

सिस्टम लागू होने के बाद सिर्फ वही किसान, जिनके पास ये यूनिक आईडी होगी, लाइसेंस प्राप्त नीलामी केंद्रों पर इलायची जमा कर पाएंगे। केरल के किसान अपने आवेदन स्थानीय स्पाइस बोर्ड ऑफिस में जमा कर सकते हैं, जबकि तमिलनाडु के किसान बोडिनायकनूर के रीजनल ऑफिस या राज्य के अन्य स्पाइस बोर्ड ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी।

बोर्ड ने किसानों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठन (FPO), कंपनियां, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट वेंचर जो इलायची की खेती करते हैं, वे भी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम किसानों की उस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, जिसमें इलायची के री-पूलिंग के चलन को रेगुलेट करने की बात कही गई थी।

री-पूलिंग एक विवादित मुद्दा रहा है। किसानों का कहना है कि कुछ डीलर नीलामी में उधार पर इलायची खरीदते हैं और फिर उसी स्टॉक को दोबारा नीलामी में डालकर मुनाफा कमाते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पादन के आंकड़े गड़बड़ हो जाते हैं और इलायची की कीमतें गिर जाती हैं। यूनिक आईडी सिस्टम से असली किसानों की पहचान वेरिफाई करना आसान होगा और इस तरह की गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सकेगी।

"ऑनलाइन पूलिंग सिस्टम लागू होने के बाद, कोई और असली किसानों के नाम पर नीलामी केंद्रों पर इलायची री-पूल नहीं कर पाएगा," एक अधिकारी ने कहा। वंदनमेडु इलायची किसान संघ ने पहले हाई कोर्ट में री-पूलिंग पर बैन लगाने की मांग की थी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्लांटेशन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से स्पाइस बोर्ड को इलायची की खेती वाले क्षेत्रों और असली उत्पादन के आंकड़ों की सही जानकारी मिलेगी, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

यह पहल इलायची व्यापार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने और किसानों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।