दक्षिण की राजनीतिक आवाज उत्तर के दबाव में कमजोर पड़ रही है

विश्लेषण: कैसे डिलिमिटेशन और पैसों की निर्भरता दक्षिण भारत की राजनीतिक आवाज को खामोश कर रही है

दक्षिण भारत का राष्ट्रीय मामलों में राजनीतिक असर ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है, हालांकि कभी इस इलाके के नेता आजादी की लड़ाई और 1947 के बाद की सरकारों में अहम जगह रखते थे।

नेतृत्व में उत्तर का झुकाव

संसदीय लोकतंत्र ने उत्तर के दबदबे को मजबूत किया है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अगुवाई ज्यादातर हिंदी भाषी राज्यों के नेता करते हैं। आजादी के बाद करीब आठ दशकों में सिर्फ एक दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री ने पूरा कार्यकाल पूरा किया है, बाकियों को "सिर्फ अस्थायी व्यवस्था" माना गया। यहां तक कि पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को, जिनकी तरक्की आंशिक रूप से उनकी हिंदी बोलने की काबिलियत की वजह से हुई थी, कांग्रेस के दिग्गजों में जगह नहीं दी गई।

बीजेपी राष्ट्रीय स्तर का कोई दक्षिण भारतीय नेता पैदा नहीं कर पाई, बी.एस. येदियुरप्पा, जो पार्टी के रैंक से उठे, "जल्दी ही फीके पड़ गए"। दक्षिण से जो नेता राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, एम.जी. रामचंद्रन, जयललिता, एन.टी. रामाराव, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद और दूसरे: वे क्षेत्रीय पार्टियों से आए, राष्ट्रीय पार्टियों से नहीं।

डिलिमिटेशन पर बंटी आवाजें

31वीं दक्षिणी जोनल काउंसिल की बैठक में क्षेत्रीय नेता डिलिमिटेशन के मुद्दे पर एक मंच पर नहीं आ सके, जो उनकी संसदीय ताकत को और कमजोर कर सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने "मजबूत दखल" दिया और मांग की कि डिलिमिटेशन के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़े 25 साल और बढ़ाए जाएं और लोकसभा की सीटें 543 पर ही रोक दी जाएं। लेकिन केरल के वी.डी. सतीसन ने सिर्फ "हल्का सा जिक्र" किया, तमिलनाडु के सी. जोसेफ विजय अपनी पहले की नाराजगी नरम करते दिखे, और तेलंगाना के ए. रेवंत रेड्डी तो बैठक में गए ही नहीं।

पैसों की निर्भरता, राजनीतिक समर्पण

दक्षिण के मुख्यमंत्रियों की केंद्रीय फंड पर निर्भरता ने उन्हें दिल्ली को चुनौती देने से रोक दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की "वित्तीय मदद की बेताबी" ने तेलुगू गौरव के प्रतिनिधि के तौर पर उनका कद घटा दिया है, यह उनकी पार्टी के संस्थापक एन.टी. रामाराव के बिल्कुल उलट है, जिन्होंने कभी कहा था, "केंद्र एक काल्पनिक भ्रम है"। 1980 के दशक की उस संघवादी मुहिम ने इंदिरा गांधी को जून 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया कमीशन नियुक्त करने पर मजबूर किया।

2025 में केंद्र-राज्य संबंधों पर तमिलनाडु की कमेटी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस कुरियन जोसेफ कर रहे हैं, को बहुत कम ध्यान मिला, जो दक्षिणी नेताओं की जिम्मेदारी छोड़ने को दिखाता है। केरल के पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार के प्रति "समर्पण का रवैया" अपना लिया है, जो उनके पूर्ववर्तियों ई.एम.एस. नंबूदरीपाद और के. करुणाकरण से बहुत अलग है, जिन्होंने 1968-69 में फंड वितरण के लिए गाडगिल फॉर्मूला के लिए समर्थन जुटाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक बार भी बैठक नहीं हुई, और राजनीतिक स्पेक्ट्रम में "मुश्किल से कोई नाराजगी" सामने आई।

घटता संसदीय वजन

दक्षिण की लोकसभा में पहले से ही कमजोर नुमाइंदगी है, जो "हिंदी पट्टी के सिर्फ ढाई से तीन राज्यों की ताकत से राजनीतिक रूप से बेमायने" होने की जद में है। बीजेपी के नेतृत्व वाली डिलिमिटेशन की कोशिश "इलाके में राजनीतिक चिंताओं को और बढ़ाएगी", राजनीतिक जानकारों ने चेतावनी दी।

स्रोत: The Hindu