यूपीआई पर एमडीआर शुल्क के विरोध में समाजवादी व्यापार सभा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ में यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित 0.04 प्रतिशत एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क के विरोध में समाजवादी व्यापार सभा ने प्रदर्शन किया। गुरुवार को समाजवादी व्यापार सभा, प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल और जिला महासचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहे से जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा और प्रस्तावित शुल्क के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शन के दौरान समाजवादी व्यापार सभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क लागू होने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस तरह का शुल्क उसे भी प्रभावित कर सकता है। व्यापारियों ने साफ कहा कि प्रस्तावित एमडीआर शुल्क को समाप्त किया जाना चाहिए।

जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र जायसवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी व्यापार सभा प्रस्तावित शुल्क का विरोध करती है। उन्होंने सरकार की व्यापार नीतियों पर सवाल उठाए। सुरेश चंद्र जायसवाल ने कहा कि व्यापारियों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। उनका कहना था कि व्यापारी पहले से कई तरह के खर्च और शुल्कों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाना ठीक नहीं होगा।

जिला महासचिव आशीष कुमार श्रीवास्तव ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर जीएसटी और एमडीआर जैसे शुल्कों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। आशीष कुमार श्रीवास्तव ने किसानों को उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने छात्रों से जुड़े पेपर लीक मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल किए।

प्रदर्शन में प्रदेश सचिव व्यापार सभा डॉ. राजेश गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, निखिल जायसवाल, रामलोचन सिंह, राजनारायण गुप्ता, पवन कुमार पटेल, आमिर खान, उदयवीर यादव, शनि गुप्ता, रामनाथ, चन्द्रेश पाल, मो. वसीम, मो. आमिर, रविशंकर यादव, अनुज गुप्ता, नगर अध्यक्ष निसार अहमद, सपा सांसद मीडिया प्रभारी वकार अहमद, कृष्ण कुमार पटेल, राजेश यादव और हिमांशु कुमार जायसवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आखिर में कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित एमडीआर शुल्क समाप्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन के जरिए व्यापारियों के हित में फैसला लेने की अपील की। समाजवादी व्यापार सभा ने कहा कि यूपीआई भुगतान पर 0.04 प्रतिशत एमडीआर शुल्क का प्रस्ताव वापस लिया जाना चाहिए, ताकि छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न बढ़े और डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया पर असर न पड़े।