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रूरा स्टेशन को जिला मुख्यालय का दर्जा नहीं मिला तो 2027 में बहिष्कार

रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित करने की मांग पर आंदोलन की चेतावनी कानपुर देहात में रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन बनाने की मांग अब सियासी और चुनावी रंग लेती दिख रही

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रूरा स्टेशन को जिला मुख्यालय का दर्जा नहीं मिला तो 2027 में बहिष्कार
Image credit: News Darpan Team

रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित करने की मांग पर आंदोलन की चेतावनी

कानपुर देहात में रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन बनाने की मांग अब सियासी और चुनावी रंग लेती दिख रही है। जिला मुख्यालय के सबसे करीब स्थित रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित करने की मांग वर्षों से उठती रही है। व्यापार मंडल, स्थानीय नागरिकों और कस्बेवासियों ने रेलवे विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक कई बार अपनी बात पहुंचाई, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर अब आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है।

रूरा के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो 2027 विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। लोगों का कहना है, “जब उनकी मूलभूत सुविधा और जायज मांगों को ही नजरअंदाज किया जाएगा तो फिर चुनाव में वोट देने का क्या मतलब?”

कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी की रिपोर्ट।

वर्षों से उठ रही है स्टेशन का दर्जा बदलने की मांग

रूरा कस्बे में रेलवे स्टेशन को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। लोगों का कहना है कि जिला मुख्यालय के सबसे करीब होने के बावजूद रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन का दर्जा नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर व्यापार मंडल और क्षेत्रीय नागरिक वर्षों से रेलवे विभाग, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस मांग को लेकर रेलवे विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार पत्राचार के जरिए जानकारी दी गई। पत्रों के माध्यम से स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित करने की मांग रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। लगातार अनदेखी से नाराज लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है।

रूरा के कस्बेवासियों का कहना है कि उनकी मांग केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन की मांग नहीं है। व्यापार मंडल से लेकर स्थानीय नागरिकों तक, कई लोग इस मुद्दे को लेकर रेलवे विभाग और प्रशासन के सामने अपनी बात रख चुके हैं। इसके बावजूद मांग पर सुनवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

आंदोलन से चुनावी बहिष्कार की चेतावनी तक मामला

रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन का दर्जा देने की मांग अब ज्ञापन और पत्राचार तक सीमित नहीं रही। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के जरिए अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही है। इसी आंदोलन के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी सामने आई है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधि जनता की सहूलियत और क्षेत्र के विकास के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जब जनता की वर्षों पुरानी मांग ही नहीं सुनी जा रही, तो मतदान करने का औचित्य क्या है? लोगों ने कहा है कि अगर उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने पर विचार करेंगे।

इस चेतावनी ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जनप्रतिनिधियों की मुश्किलें बढ़ने के संकेत दिए हैं। रूरा के लोगों का कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर रेलवे विभाग, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक लगातार बात पहुंचाते रहे हैं। अब वे आंदोलन के जरिए इस मुद्दे पर ध्यान खींचना चाहते हैं।

नगर पंचायत अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्ष भी मुखर

नगर पंचायत अध्यक्ष रामजी गुप्ता ने भी रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित किए जाने की मांग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस मांग के समर्थन में लोगों के बीच उठ रही नाराजगी को सामने रखा है।

व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष गुप्ता का कहना है कि लगातार पत्राचार के माध्यम से रेलवे विभाग, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक मांग पहुंचाई गई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। उनका कहना है कि इसी वजह से अब आंदोलन के जरिए जनता अपनी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहती है।

फिलहाल रूरा रेलवे स्टेशन को जिला मुख्यालय स्टेशन घोषित किए जाने की मांग जनता के सम्मान, सुविधा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दे के रूप में सामने आ रही है। यह मांग अब केवल एक ज्ञापन या पत्राचार तक सीमित नहीं है। कस्बेवासी इसे लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात मजबूती से रखने की तैयारी में हैं।

अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव से पहले रेलवे विभाग, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि रूरा के लोगों की इस मांग पर कोई ठोस निर्णय लेते हैं या नहीं। अगर सुनवाई नहीं हुई, तो रूरा की जनता मतदान बहिष्कार की अपनी चेतावनी पर आगे बढ़ने की बात कह चुकी है।

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