आरबीआई ने बैंक शेयर खरीदने के नियम आसान करने का प्रस्ताव रखा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां और पेंशन फंड्स को एक बार की मंजूरी दी जाएगी, जिससे वे 5% से कम हिस्सेदारी होने पर दोबारा 10% तक हिस्सेदारी बढ़ा सकें, बिना बार-बार अनुमति लेने की जरूरत के।

हिस्सेदारी खरीदने के नियम होंगे आसान

अभी के नियमों के मुताबिक, 2025 मास्टर डायरेक्शन के तहत, संस्थागत निवेशकों को हर बार आरबीआई से नई मंजूरी लेनी पड़ती है, जब उनकी हिस्सेदारी 5% से कम हो जाती है और वे इसे दोबारा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन नए प्रस्तावित नियम, जो 2026 के ड्राफ्ट रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल बैंक: शेयर या वोटिंग राइट्स के अधिग्रहण और होल्डिंग) संशोधन दिशानिर्देश में बताए गए हैं, इस प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश करेंगे।

नए नियमों के तहत योग्य निवेशकों को एक बार की मंजूरी दी जाएगी, जो तब तक मान्य रहेगी जब तक आरबीआई इसे रद्द न कर दे।

योग्यता के लिए शर्तें

इस प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए संस्थागत निवेशकों को संबंधित नियामक संस्थाओं के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है: म्यूचुअल फंड्स के लिए SEBI, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए IRDAI और पेंशन फंड्स के लिए PFRDA। साथ ही, ये संस्थाएं उस बैंक के प्रमोटर ग्रुप या संबंधित इकाइयों का हिस्सा नहीं होनी चाहिए।

क्यों है ये अहम?

इस कदम से बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए नियमों का पालन करना आसान होगा और प्रशासनिक अड़चनें कम होंगी। आरबीआई का मकसद है कि बैंकिंग सेक्टर में संस्थागत भागीदारी को बढ़ावा मिले, साथ ही हिस्सेदारी के पैटर्न पर कड़ी नजर भी बनी रहे।

ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस आरबीआई के व्यापक उद्देश्य को दर्शाते हैं, जिसमें बैंकिंग नियमों को बदलते बाजार के हिसाब से आधुनिक बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इन बदलावों को कब लागू किया जाएगा, इस पर आरबीआई ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है।

स्रोत: Indian Express