उमर अब्दुल्ला सोमवार को विधानसभा में पेश करेंगे पांच सरकारी बिल

श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah सोमवार, September 28 को Legislative Assembly में पांच सरकारी बिल पेश करने वाले हैं. यह जानकारी J&K Legislative Assembly Secretariat की ओर से जारी Supplementary List of Business में दी गई है. इन बिलों में Goods and Services Tax, मंत्रियों की सैलरी, विधायकों के भत्ते, सदस्यों की पेंशन और offences को decriminalise और rationalise करने से जुड़े बदलाव शामिल हैं.

Supplementary Business List के मुताबिक, ये पांचों सरकारी बिल Assembly में introduction के लिए रखे गए हैं. इनका मकसद अलग-अलग कानूनों में संशोधन करना है. कुछ बिल वित्त और वेतन से जुड़े हैं, जबकि एक बिल ease of living और ease of doing business से संबंधित offences को लेकर है.

पहला बिल J&K Goods and Services Tax Amendment Bill, 2026 है. मुख्यमंत्री Omar Abdullah, Minister Incharge Finance के रूप में, Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act, 2017 में संशोधन के लिए यह बिल पेश करेंगे. इस legislation को L.A. Bill No. 12 of 2026 के रूप में लिस्ट किया गया है. यह बिल Official Gazette के extraordinary issue में पहले ही published हो चुका है.

दूसरा बिल मंत्रियों की सैलरी से जुड़ा है. Omar Abdullah, Minister Incharge Law, Justice and Parliamentary Affairs के रूप में, Jammu and Kashmir Ministers’ and Ministers of State Salaries Act, 1956 में संशोधन के लिए बिल पेश करेंगे. इस proposed legislation को L.A. Bill No. 13 of 2026 के रूप में लिस्ट किया गया है. यह भी Official Gazette के extraordinary issue में published हो चुका है.

तीसरा बिल legislators की salaries और allowances से जुड़ा है. मुख्यमंत्री Jammu and Kashmir State Legislature Act, 1960 के members की Salaries and Allowances में amendments के लिए यह बिल पेश करेंगे. इस bill को L.A. Bill No. 14 of 2026 के रूप में लिस्ट किया गया है. इसमें proposed amendments से जुड़े या उनसे incidental matters भी शामिल हैं.

चौथा बिल members की pension से जुड़ा है. Assembly में introduction के लिए लिस्ट किए गए इस बिल का मकसद Jammu and Kashmir State Legislature Members’ Pension Act, 1984 में संशोधन करना है. इस legislation को L.A. Bill No. 15 of 2026 के रूप में लिस्ट किया गया है. यह बिल भी Official Gazette के extraordinary issue में पहले ही published हो चुका है.

पांचवां legislation decriminalisation और ease of doing business से संबंधित है. इसमें कुछ enactments में amendments की बात है, ताकि offences को decriminalise और rationalise किया जा सके. Supplementary List के मुताबिक, यह ease of living और ease of doing business के लिए है.

यह बिल कुछ enactments को repeal करने का भी प्रस्ताव रखता है. इसके साथ ही proposed changes से जुड़े या उनसे incidental matters भी इसमें शामिल हैं. इस legislation को L.A. Bill No. 16 of 2026 के रूप में लिस्ट किया गया है. यह भी Official Gazette के extraordinary issue में published हो चुका है.

Supplementary List of Business J&K Legislative Assembly Secretariat की ओर से जारी की गई है. यह document Srinagar से जारी हुआ है और इसकी date September 28, 2026 है. इस document पर Manoj Kumar Pandit, Secretary, J&K Legislative Assembly के signature हैं.

इन पांचों बिलों को Assembly के legislative business का हिस्सा बनाया गया है, जो सोमवार के लिए scheduled है. Supplementary Business List में साफ किया गया है कि Chief Minister Omar Abdullah अलग-अलग capacities में ये बिल introduce करेंगे. Finance से जुड़े GST amendment bill में वे Minister Incharge Finance के तौर पर बिल रखेंगे, जबकि Ministers’ and Ministers of State Salaries Act, 1956 में संशोधन वाला बिल वे Minister Incharge Law, Justice and Parliamentary Affairs के तौर पर पेश करेंगे.

Assembly में रखे जाने वाले इन बिलों में पुराने कानूनों में बदलाव, salary और pension से जुड़े प्रावधानों में amendment और business तथा living से जुड़े offences को rationalise करने जैसे मुद्दे शामिल हैं. Official Gazette के extraordinary issue में publication का जिक्र Supplementary List में कई bills के लिए किया गया है. इस तरह September 28, 2026 को जारी list के अनुसार, L.A. Bill No. 12 of 2026 से लेकर L.A. Bill No. 16 of 2026 तक पांच सरकारी बिल introduction के लिए तय किए गए हैं.