जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब, केंद्र बताए: उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर में 28 सितंबर को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने पर केंद्र सरकार से साफ जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने का फैसला भारत सरकार को लेना है, किसी दूसरे देश को नहीं।

GNS के मुताबिक, Omar Abdullah ने सदन में सवाल उठाया, “Will another country decide the fate of statehood? Absolutely not.” उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह भारत का अंदरूनी मामला है और इस पर फैसला केंद्र सरकार को करना है।

मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की उस बात पर भी स्पष्टता मांगी, जिसमें जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा “as soon as possible” बहाल करने की बात कही गई थी। Omar Abdullah ने कहा कि केंद्र को बताना होगा कि “as soon as possible” का मतलब क्या है। उनके मुताबिक, इस वाक्य को बिना किसी तय समयसीमा वाली बात की तरह नहीं माना जा सकता।

Omar Abdullah ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने Article 370 पर दिसंबर 2023 के अपने फैसले में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा “at the earliest and as soon as possible” बहाल करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कानून की स्थापित समझ के मुताबिक “as soon as possible” का मतलब एक reasonable और सबसे कम मुमकिन समय के भीतर होता है, न कि खुली और अनिश्चित देरी।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य का दर्जा बहाल करना अंदरूनी मामला है और केंद्र की ओर से किया गया वादा अब बिना और देरी के पूरा होना चाहिए।

Omar Abdullah ने BJP पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “Show Me Where We Asked For Vote On Art 370, 35A, It Was Only For Statehood”. उन्होंने आगे कहा कि उनके BJP के साथी नेता उन्हें दिखाएं कि प्रस्ताव में कहां 35A और 370 के लिए वोट मांगा गया है। Omar Abdullah ने कहा कि उन्होंने केवल राज्य का दर्जा वापस देने के लिए वोट मांगा है। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेता इस मामले में BJP के जाल में फंस गए हैं।