ओडिशा में 707 नए 4G टावर से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी
707 नए 4G टावर से डिजिटल गैप होगा कम भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 707 नई जगहों पर 4G मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।
707 नए 4G टावर से डिजिटल गैप होगा कम
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 707 नई जगहों पर 4G मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। यह पहल उन इलाकों में डिजिटल गैप कम करने की कोशिश का हिस्सा है, जहां कनेक्टिविटी की कमी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सरकारी जमीन समय पर उपलब्ध कराई जाए। यह कदम केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुरोध के बाद उठाया गया है। मंत्रालय भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के जरिए डिजिटल भारत निधि योजना के तहत 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट लागू कर रहा है।
इस प्रोजेक्ट का मकसद दूर-दराज के इलाकों में 4G सेवाएं पहुंचाना है, जिससे मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो और डिजिटल सेवाएं लोगों तक पहुंच सकें। अतिरिक्त मुख्य सचिव विशाल कुमार देव ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जल्दी जारी करें और हर लोकेशन पर लगभग 2,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन उपलब्ध कराएं।
अधिकारियों ने बताया कि अब तक 294 जगहों के लिए NOC जारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने बाकी जिलों से प्रक्रिया तेज करने और प्रोजेक्ट की समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
4G सेवाओं का विस्तार ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा, खासकर उन इलाकों में जहां अभी ये सेवाएं नहीं पहुंच पाई हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ओडिशा में कितने नए 4G टावर लगाए जा रहे हैं?
ओडिशा सरकार राज्य में 707 नई जगहों पर 4G मोबाइल टावर लगा रही है। यह डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक बड़ी पहल है।
इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस प्रोजेक्ट का मकसद दूर-दराज के इलाकों में 4G सेवाएं पहुंचाना है, ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो और डिजिटल गैप कम हो।
अब तक कितनी जगहों के लिए NOC जारी हो चुकी है?
अब तक 294 जगहों के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी हो चुकी है। बाकी जिलों से प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है।
4G सेवाएं किन क्षेत्रों में सुधार लाएंगी?
4G सेवाएं ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगी।
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