एनसीआर 2041: चार नई नमो सिटीज और परिवर्तनों की योजना

एनसीआर 2041: क्या बदलने वाला है? नमो सिटीज से लेकर परिवर्तन योजना तक सब कुछ जानिए

नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में 2041 तक बड़े बदलाव होने वाले हैं। बढ़ती आबादी और विकास की ज़रूरतों को देखते हुए कई अहम योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें चार नई "नमो सिटीज" का निर्माण, गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए "परिवर्तन योजना," हरियाली बढ़ाना और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बेहतर बनाना शामिल है। खास बात यह है कि एनसीआर की मौजूदा सीमाएं नहीं बदली जाएंगी। आइए, इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं।

रीजनल प्लान-2041 क्यों अहम है?
एनसीआर फिलहाल करीब 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 32 जिलों को कवर करता है। अभी इसकी आबादी 7.86 करोड़ है, जो 2041 तक लगभग दोगुनी होकर 14.73 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस बढ़ोतरी के लिए मकान, ट्रांसपोर्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की ज़रूरत होगी। रीजनल प्लान-2041 इन्हीं चुनौतियों को हल करने के लिए बनाया गया है।

क्या हैं नमो सिटीज?
चार नई "नमो सिटीज" बनाई जाएंगी, जो "नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम" (RRTS) कॉरिडोर के पास विकसित होंगी। इन सिटीज का मकसद दिल्ली पर बढ़ते दबाव को कम करना है। यहां आधुनिक सुविधाएं जैसे मकान, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेस और पानी की व्यवस्था होगी।

नमो भारत RRTS एक हाई-स्पीड ट्रांजिट सिस्टम है, जो दिल्ली को एनसीआर के अहम शहरों से जोड़ेगा। इसका पहला कॉरिडोर दिल्ली-मेरठ रूट है, जो 82 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन से मेरठ के मोदीनगर तक जाता है। इस रूट पर ट्रेनें 180 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी और साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदीनगर जैसे शहरी इलाकों को जोड़ेंगी।

नमो सिटीज के चयन के लिए चारों एनसीआर राज्यों से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड (NCRPB) ने इनके विकास के लिए ₹5,000 करोड़ का पैकेज दिया है, जिसमें ₹1,000 करोड़ का ग्रांट शामिल है।

परिवर्तन योजना क्या है?
एनसीआर में कुल प्रदूषण का 40% गाड़ियों से होता है, जिसमें बसें और ट्रक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसे कम करने के लिए "परिवर्तन योजना" शुरू की जाएगी। इसके तहत पुरानी गाड़ियों को हटाकर BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस योजना के तहत पुरानी गाड़ियों को बदलने पर मालिकों को नई गाड़ी की कीमत का 30% तक इंसेंटिव दिया जाएगा। शुरुआत में यह योजना स्वैच्छिक होगी और BS-I, BS-II, BS-III गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा। BS-IV गाड़ियों को एनसीआर के बाहर बेचा जा सकता है।

हरियाली और पर्यावरण के लिए कदम
एनसीआरपीबी ने हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया है। राज्यों को सड़कों, रेलवे लाइनों, नहरों और अन्य खुले इलाकों में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिलास्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को इनाम मिलेगा।

यह भी साफ किया गया है कि हरियाली और वन क्षेत्र को अलग-अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। जहां वन से जुड़े फैसले पर्यावरण मंत्रालय और अदालत के अधीन होंगे, वहीं एनसीआरपीबी गैर-वन इलाकों में हरियाली बढ़ाने पर ध्यान देगा।

एनसीआर की सीमाएं क्यों नहीं बदली गईं?
कुछ राज्यों ने एनसीआर की सीमाएं बदलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन एनसीआरपीबी ने मौजूदा सीमाओं को बरकरार रखने का फैसला किया। इससे 32 जिलों में योजना बनाने में निरंतरता बनी रहेगी।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए ज़ोनल प्रतिबंध
जिलों में प्रदूषण के स्तर में असमानता को देखते हुए एनसीआर को ज़ोन में बांटा जाएगा। इसमें कोर एरिया और उसके आसपास के रिंग शामिल होंगे। हर ज़ोन में प्रदूषण के स्तर के आधार पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ताकि बेहतर वायु गुणवत्ता वाले जिलों पर अनावश्यक नियम लागू न हों।

पानी प्रबंधन की चुनौती
बैठक में पानी प्रबंधन को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी चर्चा हुई। भविष्य में इस्तेमाल किए गए पानी को रीसायकल करना और बारिश के पानी से भूजल स्तर को रिचार्ज करना प्राथमिकता होगी। इन कदमों से बढ़ती आबादी के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

आगे क्या?
एनसीआरपीबी, जो एक समन्वय और सलाहकार संस्था है, ने लगभग रीजनल प्लान-2041 को अंतिम रूप दे दिया है। इसे राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ चर्चा के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ एनसीआर 2041 तक एक अधिक टिकाऊ और रहने लायक क्षेत्र बनने की तैयारी कर रहा है।