एमपी के 16 नगर निगम शहरों में बनेगा शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम वाले शहरों में बाढ़, आगजनी, गैस रिसाव और जलभराव जैसी आपदाओं से निपटने के लिए अलग और मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी। इन शहरों में अपना ‘डिजास्टर कंट्रोल रूम’ होगा और राहत-बचाव से जुड़ी टीम 24 घंटे अलर्ट रहेगी। इसके लिए गृह विभाग ने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी UDMA के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना के मुताबिक, सभी 16 नगर निगमों में अगले 30 दिनों के भीतर अलग सचिवालय और 24 घंटे सक्रिय रहने वाले इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसका मकसद आपदा के समय राहत और बचाव के काम को नगर स्तर पर एक स्वतंत्र तंत्र के जरिए चलाना है।

नगर निगम आयुक्त संभालेंगे कमान

नए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जिम्मेदारी संबंधित नगर निगम आयुक्त के हाथों में होगी। जिले के कलेक्टर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहेंगे। भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्राधिकरण के सदस्य होंगे।

बाकी 14 शहरों में संबंधित पुलिस महानिरीक्षक यानी IG को प्राधिकरण में सदस्य बनाया जाएगा। इसके अलावा होमगार्ड/SDERF के संभागीय कमांडेंट, मुख्य नगर नियोजक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी इस टीम का हिस्सा होंगे।

महापौर की ओर से नामित दो पार्षदों को भी प्राधिकरण में जगह दी जाएगी। इस तरह नगर निगम, पुलिस, अग्निशमन, प्रदूषण नियंत्रण और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को एक ही व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

24 घंटे काम करेगा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर

हर प्राधिकरण के सचिवालय में नगर आपातकालीन संचालन केंद्र यानी EOC स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र सातों दिन 24 घंटे काम करेगा। किसी भी आपदा की सूचना मिलने पर राहत और बचाव से जुड़े विभागों के बीच तालमेल इसी केंद्र से किया जाएगा।

EOC को जिला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वल्लभ भवन सिचुएशन रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, मौसम विभाग, रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत अन्य सरकारी नियंत्रण कक्षों से सीधे जोड़ा जाएगा। इससे अलग-अलग विभागों से मिलने वाली सूचना एक जगह पहुंचेगी और उसी आधार पर राहत दलों को सक्रिय किया जा सकेगा।

आपदा की स्थिति में राहत दल, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और संबंधित विभागों के बीच समन्वय भी इसी केंद्र से होगा। घटनाओं का पूरा रिकॉर्ड और जरूरी डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। इससे आपदा के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी को दर्ज रखने की व्यवस्था होगी।

निजी वाहन और संसाधन भी लिए जा सकेंगे

आपदा के समय जनसुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाएगा। इसके लिए UDMA को प्रभावित इलाकों में लोगों और वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो प्रभावित क्षेत्र में राहत शिविर बनाए जा सकेंगे।

राहत शिविरों में भोजन और पानी की व्यवस्था करने के लिए भी प्राधिकरण कार्रवाई कर सकेगा। मलबा हटाने और राहत-बचाव का काम पूरा करने के लिए निजी परिसरों, निजी वाहनों और अन्य संसाधनों का अधिग्रहण कर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था के तहत जरूरत के समय उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए किया जाएगा। निजी वाहन और दूसरे संसाधन भी आपदा प्रबंधन की कार्रवाई में लगाए जा सकेंगे।

खतरनाक निर्माण पर कार्रवाई के निर्देश

शहरों में चल रहे निर्माण कार्य भी अब आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निगरानी के दायरे में होंगे। अगर कोई निर्माण आपदा सुरक्षा मानकों के खिलाफ पाया जाता है या उससे आम लोगों की जान को खतरा पैदा होता है, तो संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।

जरूरत पड़ने पर ऐसे निर्माण को ढहाने के निर्देश भी दिए जा सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े खतरे को भी शहरी आपदा प्रबंधन के दायरे में रखा गया है।

30 दिन में CEO और विशेषज्ञों की तैनाती

हर नगर निगम परिसर में UDMA का अलग सचिवालय बनाया जाएगा। इस सचिवालय का संचालन अतिरिक्त नगर पालिक आयुक्त स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त करके सौंपा जाएगा।

सचिवालय में आपदा की पूर्व तैयारी, संसाधनों की व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, जनसूचना, अर्ली वार्निंग सिस्टम और निगरानी से जुड़े कामों के लिए विशेषज्ञ अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सचिवालय, विशेषज्ञ टीम और 24 घंटे का कंट्रोल रूम अगले 30 दिनों में तैयार करना होगा।

हर दो साल में अपडेट होगी योजना

हर शहर के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति और आपदा के जोखिम को ध्यान में रखकर अलग आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी। इस योजना को हर दो साल में अपडेट करना अनिवार्य होगा।

प्रशासन की तैयारियों की हकीकत जांचने के लिए नियमित मॉक ड्रिल भी कराई जाएंगी। इन मॉक ड्रिल का मूल्यांकन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA को भेजी जाएगी।

अब चुनौती सिर्फ शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने की नहीं, बल्कि इसे जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की होगी। 30 दिन की समयसीमा में 16 नगर निगमों में अलग सचिवालय, विशेषज्ञ टीम और 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम कितना तैयार हो पाता है, इस पर पूरे सिस्टम की सफलता निर्भर करेगी।