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मध्य प्रदेश में रिश्वत के 30 से ज्यादा मामलों में लोकायुक्त की कार्रवाई

मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामलों में पटवारी सबसे आगे मध्यप्रदेश के सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।

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मध्य प्रदेश में रिश्वत के 30 से ज्यादा मामलों में लोकायुक्त की कार्रवाई
Image credit: News Darpan Team

मध्यप्रदेश के सरकारी महकमों में रिश्वतखोरी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। लोकायुक्त की कार्रवाई के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 के शुरुआती 11 महीनों में रिश्वत लेने के 30 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई। इन मामलों में 15 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में आए हैं।

इंदौर और भोपाल से जुड़े इन आंकड़ों ने सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार की शिकायतों को सामने रखा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रिश्वत लेने के मामलों में राजस्व विभाग के पटवारियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। लोकायुक्त ने 9 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

पुलिस विभाग के कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे। रिश्वत लेते पकड़े जाने या कार्रवाई की जद में आने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 8 रही। इस आधार पर पुलिस विभाग कार्रवाई के मामलों में दूसरे स्थान पर रहा।

पंचायत और शिक्षा विभाग भी कार्रवाई की जद में

लोकायुक्त की कार्रवाई में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 5 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। इनके अलावा लोक निर्माण विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के 4-4 कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है।

महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, ऊर्जा और नगरीय प्रशासन विभागों के कर्मचारी भी लोकायुक्त की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। उपलब्ध आंकड़ों में इन विभागों के कर्मचारियों का जिक्र भी किया गया है। इससे पता चलता है कि रिश्वतखोरी से जुड़े मामले 15 विभागों तक पहुंचे हैं।

2 हजार से लेकर डेढ़ से दो लाख रुपये तक रिश्वत

अलग-अलग मामलों में रिश्वत की रकम भी अलग रही। आंकड़ों के मुताबिक, रिश्वत की राशि 2 हजार रुपये से लेकर डेढ़ से दो लाख रुपये तक बताई गई है।

कुछ मामलों में छोटे सरकारी काम के बदले चंद हजार रुपये मांगे गए। वहीं, कुछ मामलों में बड़ी रकम की मांग सामने आई। इस तरह लोकायुक्त के आंकड़ों में रिश्वत की रकम का दायरा 2 हजार रुपये से लेकर डेढ़ से दो लाख रुपये तक बताया गया है।

सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता पर सवाल

लोकायुक्त की इन कार्रवाइयों ने सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर फिर सवाल खड़े किए हैं। खासतौर पर जमीन से जुड़े कामों में पटवारियों के खिलाफ सामने आए मामले चिंता बढ़ाने वाले बताए जा रहे हैं।

हालांकि, लोकायुक्त की कार्रवाई या केस दर्ज होना दोषसिद्धि नहीं है। संबंधित मामलों में अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।

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