केन-बेतवा आंदोलन की नेता दिव्या अहिरवार 40 दिन बाद जमानत पर बाहर

दिव्या अहिरवार 40 दिन बाद जेल से रिहा, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहीं दिव्या अहिरवार 40 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आ गई हैं। 7 नवंबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। दिव्या के खिलाफ पुलिस ने एक सिपाही की ‘हत्या की कोशिश’ का गंभीर मामला दर्ज किया था। अब इसी केस, एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

दिव्या की गिरफ्तारी के बाद से ही केन-बेतवा परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी। आंदोलनकारियों का कहना है कि बनहरी गांव में 28 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ, उसे पुलिस ने एफआईआर में जिस तरह दर्ज किया, वास्तविक स्थिति उससे अलग थी।

28 सितंबर को बनहरी गांव में क्या हुआ था

पूरे विवाद की शुरुआत 28 सितंबर को बनहरी गांव में हुई घटना से हुई। केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों और पुलिस-प्रशासन के बीच उस दिन टकराव की स्थिति बनी थी। इसी घटनाक्रम के बाद दिव्या अहिरवार के खिलाफ एक सिपाही की हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया।

पुलिस ने एफआईआर में सिपाही पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। इसके बाद दिव्या को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब पुलिस की एफआईआर में दर्ज इस आरोप पर सवाल उठ रहे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि घटनास्थल पर जो कुछ हुआ, उसे पुलिस ने जिस रूप में दर्ज किया है, वह पूरे घटनाक्रम की सही तस्वीर नहीं बताता।

इस मामले में विवाद का मुख्य बिंदु यही है कि 28 सितंबर को बनहरी गांव में वास्तव में क्या हुआ था। पुलिस के रिकॉर्ड में सिपाही पर हमले और हत्या की कोशिश का आरोप दर्ज है। दूसरी ओर, आंदोलन से जुड़े लोगों ने पुलिस के इस विवरण को चुनौती दी है।

जमानत की सुनवाई में वकील की दलील

दिव्या अहिरवार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी वकील ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने झूठे तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया है। यह दलील उस आरोप से जुड़ी है, जिसके तहत दिव्या पर सिपाही की हत्या की कोशिश का केस लगाया गया।

7 नवंबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिव्या जेल से बाहर आईं। उनकी रिहाई के साथ ही इस मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप किन तथ्यों के आधार पर दर्ज किए गए थे।

केन-बेतवा परियोजना के खिलाफ आंदोलन कर रहे अमित भटनागर ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने घटना के पुलिसिया विवरण को चुनौती दी है। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि बनहरी गांव में हुई घटना को एफआईआर में दर्ज किए गए रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

मौके पर मौजूद SDM का बयान

इस पूरे मामले में मौके पर मौजूद एसडीएम का बयान अहम कड़ी माना जा रहा है। एसडीएम ने बातचीत में कहा कि वहां “हमले जैसी कोई घटना नहीं हुई” थी।

एसडीएम का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्या अहिरवार के खिलाफ दर्ज मामले में सिपाही की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया गया है। एक तरफ पुलिस की एफआईआर में सिपाही पर जानलेवा हमले की बात दर्ज है, वहीं मौके पर मौजूद एसडीएम ने बातचीत में कहा कि वहां हमले जैसी कोई घटना नहीं हुई थी।

इसी अंतर को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। मामला अब सिर्फ दिव्या की गिरफ्तारी और जेल में रहने तक सीमित नहीं है। एफआईआर में दर्ज आरोप, घटनास्थल की स्थिति और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी के बयान को लेकर भी चर्चा हो रही है।

रिहाई के बाद उठे सवाल

दिव्या के 40 दिन जेल में रहने के बाद अब इस मामले में कई सवाल सामने हैं। 28 सितंबर को बनहरी गांव में वास्तव में क्या हुआ था? क्या पुलिस ने घटनाक्रम को एफआईआर में सही तरीके से दर्ज किया? सिपाही पर हमले का आरोप किन तथ्यों के आधार पर लगाया गया? मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी के बयान और पुलिस के आरोपों के बीच अंतर क्यों दिखाई दे रहा है?

फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिव्या अहिरवार जेल से बाहर हैं। हालांकि, केन-बेतवा परियोजना के विरोध से जुड़ा यह मामला अब आंदोलन और गिरफ्तारी से आगे बढ़कर पुलिस कार्रवाई और एफआईआर को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है।

बनहरी गांव की 28 सितंबर की घटना कई सवाल छोड़ गई है। इन सवालों के जवाब जांच और उपलब्ध साक्ष्यों से ही सामने आ सकेंगे।