कर्नाटक ने केंद्र से मेकेदातु परियोजना की तुरंत मंजूरी की मांग की

कर्नाटक ने रुकी हुई सिंचाई और पेयजल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी दिलाने की अपनी कोशिश फिर से तेज कर दी है। दिल्ली में हुई एक मंत्रिस्तरीय बैठक में राज्य ने मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अपनी मांगों में सबसे ऊपर रखा।

जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंटल समिट: 2026 में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने केंद्रीय जल आयोग से मेकेदातु की संशोधित DPR को तुरंत मंजूरी देने का आग्रह किया। राज्य का कहना है कि यह परियोजना बेंगलुरु की जल सुरक्षा और मांड्या, बेंगलुरु साउथ और चामराजनगर जैसे जिलों के लिए बेहद जरूरी है। इस परियोजना का उद्देश्य संकट के वर्षों में तमिलनाडु को नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी है।

नदी घाटियों में लंबित परियोजनाएं

चेलुवरायस्वामी ने कई रुकी हुई योजनाओं की स्थिति पर ध्यान दिलाया, जिनमें अपर कृष्णा प्रोजेक्ट, कालसा-बंडूरी और अपर भद्रा शामिल हैं, और राज्य के लिए इनकी अहमियत बताई।

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तीसरे चरण पर मंत्री ने कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल-II के अंतिम आदेश के लिए तुरंत गजट नोटिफिकेशन की मांग की, जिससे कर्नाटक को आवंटित 130 tmcft हिस्सा मिल सके। उन्होंने इस परियोजना के लिए केंद्रीय बजट में घोषित 5,300 करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग की, साथ ही संशोधित लागत अनुमान के लिए पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड की मंजूरी मांगी।

प्रतिनिधिमंडल ने महादायी बेसिन में कालसा और बंडूरी डायवर्जन परियोजनाओं के लिए वन और पर्यावरण मंजूरी की भी मांग की, जो हुबली-धारवाड़ कॉर्पोरेशन क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई हैं।

व्यापक जल क्षेत्र वार्ता

चेलुवरायस्वामी ने RDPR मंत्री ईश्वर खांड्रे के साथ समिट में भाग लिया और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल के साथ कर्नाटक की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर प्रारंभिक बातचीत की। राज्य प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक की सिंचाई योजनाओं, सुधार पहलों और अंतरराज्यीय जल विवादों का विस्तृत ब्योरा पेश किया।

समिट में पाटिल द्वारा जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्रियों, सचिवों और नीति निर्माताओं के साथ भारत के जल क्षेत्र की चुनौतियों पर एक व्यापक विचार-विमर्श सत्र शामिल था, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरतें, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पेयजल संसाधनों की स्थिरता, ग्रामीण आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण और अंतरराज्यीय जल प्रबंधन सहयोग जैसे विषय शामिल थे।

स्रोत: The Hindu