12 अक्टूबर को एसआईआर विरोधी दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होंगे शिवकुमार, कांग्रेस विधायक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार और कांग्रेस विधायक 12 अक्टूबर को SIR के खिलाफ दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे

इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग होगी। यह मांग मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और भारत निर्वाचन आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कवायद को लेकर की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक 12 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में होने वाले इस प्रदर्शन में शामिल होंगे।

इस प्रदर्शन का आयोजन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कर रही है। वहीं, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने कहा है कि वह SIR कवायद के खिलाफ अपनी अलग कार्रवाई जारी रखेगी।

कांग्रेस अलग प्रदर्शन करेगी

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए श्री शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस अपना अलग प्रदर्शन करेगी और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग रखेगी।

उनसे पूछा गया था कि क्या कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन का समर्थन कर रही है।

श्री शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, जबकि INDIA ब्लॉक के कुछ सहयोगी दूसरे प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा, “हम अपना प्रदर्शन कल कर रहे हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बड़ी संख्या में लोगों के साथ दिल्ली नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके विधायक वहां मौजूद रहेंगे।

उन्होंने कहा, “मैंने कहा था कि हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ दिल्ली नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारे विधायक वहां रहेंगे। मैं भी हर मतदाता की सुरक्षा के लिए दिल्ली जा रहा हूं।”

प्रदर्शन का घोषित मुख्य मुद्दा मतदाताओं की सुरक्षा और मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने का विरोध है।

श्री शिवकुमार ने कहा, “आप मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम नहीं हटा सकते। कर्नाटक में मतदाताओं के नाम आप कैसे हटा सकते हैं? यह लोकतंत्र नहीं है।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट देने के अधिकार की रक्षा करनी है।

मतदाता सूचियों को लेकर कर्नाटक में पहले की कार्रवाई

श्री शिवकुमार राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली में हुए कांग्रेस के प्रदर्शनों में अक्सर शामिल होते रहे हैं।

नियोजित यह नया प्रदर्शन बेंगलुरु में 1 अक्टूबर, 2026 को की गई कार्रवाई के बाद हो रहा है।

उस तारीख को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय परिसर में धरना दिया था।

उन्होंने फॉर्म 7 के आवेदनों के जरिए योग्य मतदाताओं के नाम हटाने की कथित साजिश की जांच कराने और इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी।

पहले की गई यह मांग और दिल्ली में होने वाला नियोजित प्रदर्शन, दोनों मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों और SIR कवायद के विरोध से जुड़े हैं।

दिल्ली में इंटरनेट बंद किए जाने पर शिवकुमार की आलोचना

श्री शिवकुमार ने 10 अक्टूबर को एक प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने को लेकर भी केंद्र की आलोचना की।

उन्होंने पूछा कि देश में लोकतंत्र चल रहा है या आपातकाल, और कहा कि प्रधानमंत्री को इस स्थिति के बारे में सफाई देनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। विमानों में लोगों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हिरासत में लेना देश और लोकतंत्र का अपमान है।”

श्री शिवकुमार ने कहा कि भारत को दुनिया भर में अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए जाना जाता है।

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र को प्रदर्शनकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने की अनुमति देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आलोचना सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है।

पूर्व सरकारी अधिकारियों के पत्र पर प्रतिक्रिया

श्री शिवकुमार से 124 पूर्व IAS, IFS और अन्य सिविल सर्विस अधिकारियों की ओर से हस्ताक्षर किए गए एक खुले पत्र के बारे में भी पूछा गया।

इन अधिकारियों ने चुनाव आयोग और SIR कवायद का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि वोटों में हेराफेरी के आरोपों के समर्थन में भरोसेमंद सबूत होने चाहिए।

श्री शिवकुमार ने कहा, “अधिकारियों ने अपना कर्तव्य निभाया है। उन्हें बधाई।”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन हमारा प्रदर्शन देश की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, किसी राजनीतिक पार्टी की आवाज का नहीं।”

श्री शिवकुमार के बयान के मुताबिक, कांग्रेस का रुख यह है कि यह प्रदर्शन मतदाताओं की सुरक्षा और वोट देने के अधिकार से जुड़ा है, न कि किसी एक राजनीतिक पार्टी की आवाज से।

स्रोत: The Hindu