जम्मू-कश्मीर की संशोधित औद्योगिक नीति अंतिम चरण में, जल्द होगी लागू

श्रीनगर में 6 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की संशोधित औद्योगिक नीति अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पिछली औद्योगिक नीति में सामने आई कमियों और कथित तौर पर चुनिंदा तरीके से किए गए व्यवहार को दोहराया नहीं जाएगा।

चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों ने इस नीति को तैयार करने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है। उन्होंने बताया कि नीति को जल्द लागू किया जाएगा। सरकार मौजूदा अड़चनों को दूर करने पर काम कर रही है, ताकि औद्योगिक पैकेज का फायदा पात्र लाभार्थियों तक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।

उपमुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को मिले 28,400 करोड़ रुपये के औद्योगिक पैकेज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पैकेज का इस्तेमाल और ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सकता था। चौधरी के मुताबिक, अगर इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाता, तो उद्योगपतियों और इंडस्ट्री चैंबर्स की ओर से उठाई गई कई चिंताओं का समाधान हो सकता था।

संशोधित नीति पर हितधारकों के साथ चर्चा के बाद विचार किया जा रहा है। इसके ड्राफ्ट को सुझाव और टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक किया गया था। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गठित एक कमेटी ने मिले फीडबैक की जांच की।

कमेटी ने हितधारकों के साथ भी चर्चा की और ड्राफ्ट में उचित सुझावों को शामिल किया। इस प्रक्रिया के बाद नीति को अंतिम रूप देने का काम आगे बढ़ा।

सितंबर में मुख्यमंत्री ने भी इस नीति की समीक्षा की थी। उन्होंने निवेश, स्थानीय रोजगार, बाजार तक पहुंच और कारोबार करने में आसानी पर ध्यान देने वाला संतुलित और व्यावहारिक ढांचा तैयार करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने नीति में मजबूत अमल की व्यवस्था पर भी जोर दिया था।