दशकों की रोक के बाद इटली में परमाणु ऊर्जा की वापसी को मंजूरी

इटली की सीनेट ने उस कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है, जो देश में न्यूक्लियर पावर को फिर से शुरू करने के लिए कानूनी रास्ता तैयार करता है। चेर्नोबिल आपदा के बाद इटली ने एटॉमिक एनर्जी को छोड़ दिया था, और अब करीब 40 साल बाद यह कदम उठाया गया है।

सीनेट ने बिल पास किया

यह प्रस्ताव ऊपरी सदन में 81-51 के वोट से पास हुआ, जबकि सात सदस्यों ने वोटिंग से दूरी बनाई। इससे पहले यह प्रस्ताव निचले सदन, चैंबर ऑफ डेप्युटीज, से भी पास हो चुका था।

यह वोट प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की उस कोशिश में एक अहम कदम है, जिसके तहत वह एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना और क्लाइमेट लक्ष्यों को पूरा करना चाहती हैं। हालांकि, किसी भी संभावित नए रिएक्टर का निर्माण अभी कई साल दूर है।

कानून क्या करने की इजाजत देता है

यह बिल अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करता है।

यह सरकार को अगले 12 महीनों में रिएक्टर लाइसेंसिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड, वेस्ट मैनेजमेंट और भविष्य की साइटों के लिए मानदंडों पर लागू करने वाले आदेशों का मसौदा तैयार करने की इजाजत देता है।

इसका मतलब है कि यह मंजूरी तुरंत न्यूक्लियर पावर उत्पादन को फिर से शुरू नहीं करती। लेकिन यह उस रेगुलेटरी प्रक्रिया की शुरुआत करती है, जिसकी जरूरत किसी भी भविष्य के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले होगी।

यह वोट क्यों अहम है

यह फैसला इटली को न्यूक्लियर पावर फिर से शुरू करने की दिशा में ले जाता है, जबकि देश के वोटरों ने इसे राष्ट्रीय जनमत संग्रहों में दो बार खारिज किया था।

पहली बार इसे 1986 की चेर्नोबिल आपदा के बाद खारिज किया गया था, और दूसरी बार 2011 में जापान के फुकुशिमा हादसे के बाद ऐसा हुआ था।

चेर्नोबिल ने इटली की एनर्जी पॉलिसी को बदल दिया था। करीब चार दशक बाद अब संसद ने एक ऐसा ढांचा पास कर दिया है, जिसका मकसद अगली पीढ़ी के रिएक्टरों को फिर से कानूनी तौर पर संभव बनाना है।

स्रोत: South China Morning Post