भारत-यूके CETA से तेलंगाना की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा फायदा

भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) बुधवार, 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से तेलंगाना की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़ा मौका मिलेगा। इस डील के तहत कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर दिए गए हैं, जिससे राज्य को यूके मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा।

तेलंगाना की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा

तेलंगाना, जो फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्ट हब है, ने 2025-26 में यूके को $402.5 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया। इन एक्सपोर्ट्स में हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड और नॉलेज-इंटेंसिव प्रोडक्ट्स का बड़ा हिस्सा है। प्रमुख कैटेगरी में ड्रग फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल्स ($116.4 मिलियन), इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ($110.4 मिलियन) और केमिकल्स ($30.2 मिलियन) शामिल हैं।

राज्य के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने कहा है कि CETA के तहत टैरिफ खत्म होने से तेलंगाना के प्रोडक्ट्स यूके मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। पहले टेक्सटाइल्स पर 12%, लेदर प्रोडक्ट्स पर 16% और मशीनरी पर 14% तक टैरिफ लगता था। अब ये ड्यूटी जीरो हो गई है, जिससे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

मुख्य सेक्टर्स और MSMEs को बढ़ावा

फार्मा, लाइफ साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे सेक्टर्स को इस समझौते से बड़ा फायदा होगा। यह डील MSMEs को ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल होने का मौका देगी, एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी और तेलंगाना के एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगी।

प्रोसेस्ड फूड्स, चावल, मसाले और वैल्यू-एडेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे उभरते एक्सपोर्ट कैटेगरी भी इस समझौते से तेजी से ग्रोथ करेंगे। इससे राज्य की इकोनॉमिक बेस और मजबूत होगी।

तेलंगाना की इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम

भारत-यूके CETA सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि यह तेलंगाना के इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एंबिशंस को बढ़ावा देने वाला एक अहम कदम है। फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बढ़ाकर यह समझौता रोजगार के नए मौके पैदा करेगा और एक्सपोर्ट-लेड ग्रोथ को बढ़ावा देगा।

तेलंगाना अपनी मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज के चलते इस ऐतिहासिक ट्रेड डील का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाले राज्यों में से एक बन सकता है।

स्रोत: The Hindu