सरकार ने चीनी की कीमतें नियंत्रित करने के लिए दस लाख टन आयात को छूट दी

घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर की 10 लाख मीट्रिक टन की ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह छूट टैरिफ रेट कोटा के तहत दी गई है और 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। आम तौर पर कच्ची चीनी पर 100 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन तय मात्रा तक अब यह आयात पूरी तरह शुल्क-मुक्त होगा।

सरकार का मकसद घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। हाल के हफ्तों में चीनी के एक्स-मिल रेट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे। एक इंडस्ट्री बॉडी के मुताबिक, ऑल-इंडिया एवरेज एक्स-मिल कीमत 5,400-5,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जो एक साल पहले 3,900 रुपये के आसपास थी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा कीमतें भी करीब 13 फीसदी बढ़कर 18 अगस्त को 52.30 रुपये प्रति किलो हो गईं। त्योहारी सीजन में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीवाली जैसे त्योहारों से पहले चीनी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए सप्लाई के दबाव को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इंपोर्ट छूट के साथ ही सरकार ने बड़े यूजर्स पर स्टॉकहोल्डिंग लिमिट भी लगाई है। 10 टन से ज्यादा मासिक खपत वाले कस्टमर्स जैसे कन्फेक्शनरी मेकर्स, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मिठाई बेचने वाले अब 15 दिनों की खपत से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। यह आदेश 1 सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर 2026 तक असरदार रहेगा।

DGFT ने TRQ आवंटन और एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम से TRQ में एकमुश्त कन्वर्जन की प्रोसेस भी जारी की है। आवेदन ऑनलाइन 21 से 28 अगस्त 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। सिर्फ वे मिलर्स और रिफाइनर्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कच्ची चीनी को सफेद या रिफाइंड चीनी में बदलने की काम करने लायक क्षमता है। यह कदम करीब एक दशक बाद कच्ची चीनी के बड़े पैमाने पर इंपोर्ट का रास्ता खोलता है। सरकार को उम्मीद है कि इससे मार्केट में सट्टेबाजी कम होगी और लोगों को मुनासिब कीमत पर चीनी मिलती रहेगी।