हाथरस में डीएम ने लंबित ऑडिट मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए

हाथरस में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से जुड़ी लंबित ऑडिट आपत्तियों, बजट एवं लेखा संबंधी मामलों और लंबित नोटिसों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने या अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हाथरस, 9 अक्टूबर। शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक विधानसभा की पंचायती राज समिति तथा क्षेत्र पंचायत की बजट एवं लेखा नियमावली के अंतर्गत लंबित नोटिसों और ऑडिट आपत्तियों से संबंधित थी।

बैठक में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। इन प्रकरणों में ऑडिट आपत्तियों के साथ-साथ बजट एवं लेखा संबंधी मामले और लंबित नोटिस भी शामिल रहे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली और इनके निस्तारण को लेकर जरूरी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों की विभागवार रिपोर्ट तैयार की जाए। इन मामलों की अद्यतन सूची तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इससे लंबित मामलों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जा सकेगा।

उन्होंने प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्यक्षेत्र में लंबित मामलों की समीक्षा करने और नियमानुसार जरूरी कार्रवाई पूरी करने को कहा। जिलाधिकारी ने साफ किया कि किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर मामलों की प्रगति पर नजर रखें और तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई पूरी करें।

डीएम ने निर्देशित किया कि ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। ऑडिट से जुड़े नोटिस निर्धारित समयावधि में जारी किए जाएं। साथ ही, हर प्रकरण में जरूरी अभिलेखीय कार्रवाई पूरी रखी जाए।

उन्होंने संबंधित पत्रावलियों में सभी जरूरी प्रपत्रों और अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि रिकॉर्ड सही तरीके से सुरक्षित रहना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका सत्यापन किया जा सके।

उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सभी संबंधित अधिकारी समयबद्ध तरीके से कार्रवाई पूरी करें और अपने स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, ऑडिट अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी (एएमए) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।