हाथरस डीएम ने शिकायतें समय पर हल करने के निर्देश दिए

जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

हाथरस में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने एक-एक कर फरियादियों की समस्याओं को जाना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि जनशिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए सभी अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में अपने कार्यालय में स्वयं जनसुनवाई करें। उन्होंने कहा कि यथासंभव शिकायतों का समाधान मौके पर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि फरियादियों को अनावश्यक रूप से अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतों पर केवल आदेश पारित करने की औपचारिकता पूरी न की जाए। अधिकारियों को समस्या के वास्तविक समाधान की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयसीमा, दोनों का ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि अगर किसी फरियादी की समस्या लंबे समय से लंबित है, तो संबंधित अधिकारी दूरभाष के माध्यम से राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर उसका शीघ्र निस्तारण कराएं। लंबित मामलों में अधिकारियों को गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने विशेष रूप से भूमि विवादों के मामलों में कार्रवाई को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी आवश्यकतानुसार राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर कार्रवाई करें। इसका उद्देश्य विवाद का स्थायी समाधान करना है, ताकि भविष्य में दोबारा शिकायत की स्थिति न बने।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाई गई जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अपने सरकारी सीयूजी नंबर पर स्वयं उपलब्ध रहने और जनप्रतिनिधियों से दूरभाष के माध्यम से नियमित संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए।

डीएम के मुताबिक, इससे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। साथ ही आमजन की समस्याओं का प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा।