हाथरस में राजस्व वसूली पर डीएम सख्त, शत-प्रतिशत वसूली के निर्देश

हाथरस में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने राजस्व वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को शासन की ओर से तय लक्ष्यों के मुकाबले अभियान चलाकर शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए सभी अधिकारी पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों को पूरा करें।

जिलाधिकारी ने यह निर्देश बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में हाथरस के राजस्व कार्यों से जुड़े अलग-अलग बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य एवं विविध देयों की वसूली, कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियां, लंबित आरसी तथा तहसीलवार और विभागवार राजस्व कार्यों की स्थिति की समीक्षा हुई।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बैठक में विभिन्न विभागों की वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष सितंबर 2026 तक हुई राजस्व वसूली की विभागवार जानकारी प्रस्तुत की। अधिकारियों के सामने विभागवार वसूली की प्रगति रखी गई और कम वसूली वाले विभागों की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने कम वसूली वाले विभागों के अधिकारियों को अभियान चलाकर बकाया वसूली में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा किया जाए। वाणिज्य कर, स्टाम्प और आबकारी विभाग की अपेक्षाकृत कम वसूली को लेकर डीएम ने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी साफ किया कि राजस्व वसूली के दौरान किसी व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को नियमानुसार और निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए कहा गया। डीएम ने वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया।

बैठक में बैनामे से पहले भूमि के स्थलीय सत्यापन का मुद्दा भी उठाया गया। जिलाधिकारी ने एआईजी स्टाम्प को निर्देश दिए कि बैनामे से पूर्व संबंधित गाटे का मौके पर स्थलीय सत्यापन किया जाए। इसके बाद निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि स्थलीय सत्यापन से जुड़ी रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि का भौतिक सत्यापन होने से भूमि विवादों और भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

अवैध खन को लेकर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने खन अधिकारी से कहा कि जनपद में किसी भी दशा में अवैध खन नहीं होना चाहिए। सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध खन और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने कहा कि अवैध खन में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इस संबंध में लगातार निगरानी रखने को भी कहा गया। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में चेकिंग और नियंत्रण की कार्रवाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

मंडियों की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने मंडी सचिव को सभी जरूरी इंतजाम दुरुस्त रखने को कहा। उन्होंने कहा कि मंडी आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों की मंडियों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने और जरूरत के अनुसार सुधार कराने के निर्देश दिए गए।

आगामी त्योहारों को देखते हुए अवैध और नकली शराब की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी से अभियान चलाकर अवैध और नकली शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने को कहा।

इसके साथ ही एसडीएम को पटाखों के गोदामों और दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। पटाखों की बिक्री वाले स्थानों पर निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने को कहा गया। डीएम ने त्योहारों के मद्देनजर इन व्यवस्थाओं की निगरानी पर भी जोर दिया।

तहसील स्तर पर लंबित आरसी की वसूली में तेजी लाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित वसूली प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए और उनका अनुश्रवण किया जाए। डीएम ने स्पष्ट किया कि वसूली के काम में किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।