हाथरस डीएम ने जनशिकायतों में लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी

हाथरस के जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि “जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाए। शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनशिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने साफ किया कि शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को समस्याओं का वास्तविक और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना होगा, ताकि शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दर्शन के दौरान जिलाधिकारी ने आमजन की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास भेजते हुए उन्हें निर्धारित समयसीमा में प्रभावी ढंग से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।

डीएम सत्य प्रकाश पटेल ने कहा कि सभी अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में अपने-अपने कार्यालयों में स्वयं जनसुनवाई करें। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि यथासंभव शिकायतों का समाधान मौके पर ही कराया जाए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से अलग-अलग कार्यालयों में न जाना पड़े।

जिलाधिकारी ने लंबे समय से लंबित शिकायतों को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर ऐसी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि शिकायत का निस्तारण किए जाने के बाद उसकी वास्तविक स्थिति की प्रभावी निगरानी भी की जाए।

उन्होंने कहा कि सिर्फ कागजों में शिकायत का निस्तारण दिखाना पर्याप्त नहीं है। यह देखना जरूरी है कि शिकायतकर्ता की समस्या वास्तव में दूर हुई है या नहीं। अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए, जिससे लोगों को अपनी शिकायत के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

भूमि संबंधी विवादों के मामलों में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को आवश्यकतानुसार राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त टीम मौके पर जाकर कार्रवाई करे और ऐसे विवादों का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।

डीएम ने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जनसमस्याओं के निस्तारण को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने सरकारी सीयूजी नंबर स्वयं रिसीव करें। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित संपर्क और समन्वय बनाए रखें, ताकि जनसमस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके।

जिलाधिकारी ने आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, संपूर्ण समाधान दिवस और थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी माध्यमों से मिली शिकायतों का निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनशिकायतों का प्रभावी और पारदर्शी निस्तारण होने से आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास मजबूत होगा। इसके साथ ही आईजीआरएस रैंकिंग में जनपद के प्रदर्शन में भी सुधार आएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता बरतें और स्थायी समाधान पर ध्यान दें।