हरियाणा कैबिनेट ने पूर्व-अग्निवीरों को ग्रुप-सी भर्ती परीक्षाओं से छूट दी

हरियाणा कैबिनेट ने अग्निवीर नीति में संशोधन को मंजूरी दी, रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे

हरियाणा में नीति के तहत आने वाली ग्रुप-सी की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व-अग्निवीरों को सीधे भर्ती के लिए तय परीक्षाओं से छूट दी जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है।

इन बदलावों का मकसद पूर्व-अग्निवीरों को फिर से रोजगार से जोड़ना और उनके लिए बेहतर रोजगार के मौके उपलब्ध कराना है। इसके लिए सेवा के दौरान उन्हें मिली ट्रेनिंग, अनुशासन और skills को आधार माना गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने इन संशोधनों को मंजूरी दी।

ग्रुप-सी भर्ती परीक्षाओं से छूट

मंजूर की गई नीति के तहत पूर्व-अग्निवीरों को विज्ञापित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए विचार में शामिल किया जाएगा।

सैनी ने कहा कि उनकी नियुक्तियां तय आरक्षण और भर्ती से जुड़े दूसरे लागू नियमों के तहत ही होंगी।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस छूट में “नीति के तहत आने वाले ग्रुप-सी पदों पर सीधी भर्ती के लिए तय सभी तरह की परीक्षाएं” शामिल हैं।

इस फैसले के तहत इन पदों के लिए पात्रता को पूर्व-अग्निवीरों की skills और ट्रेनिंग से जोड़ा गया है। साथ ही, विज्ञापित पदों पर लागू आरक्षण और भर्ती की शर्तें भी बनी रहेंगी।

कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट से राहत

कैबिनेट ने पूर्व-अग्निवीरों को चार तरह के पदों के लिए आवेदन करने पर, जहां भी लागू हो, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी से भी छूट देने को मंजूरी दी।

इन पदों में पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग में वाइल्डलाइफ गार्ड, इंडियन रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी में कॉन्स्टेबल, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी एसडीआरएफ में कॉन्स्टेबल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर शामिल हैं।

सैनी ने कहा कि इन पदों को हाल ही में राज्य की पूर्व-अग्निवीर आरक्षण नीति में शामिल किया गया था।

इस तरह, यह छूट पात्र ग्रुप-सी पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ सूची में शामिल पदों के लिए तय फिजिकल टेस्ट पर भी लागू होगी।

वित्त आयोग की सिफारिशें जारी रहेंगी

एक अलग फैसले में कैबिनेट ने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को फंड देने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को जारी रखने को मंजूरी दी।

यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से तब तक जारी रहेगी, जब तक अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें उपलब्ध नहीं हो जातीं।

कैबिनेट के फैसलों का ऐलान सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद किया गया।

स्रोत: The Hindu