ग्वालियर की 511 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई लंबित, प्लॉट खरीदार परेशान

ग्वालियर में अवैध कॉलोनियों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। नगर निगम के रिकॉर्ड में शहर की 932 अवैध कॉलोनियां चिन्हित हैं, लेकिन इनमें से 511 कॉलोनियों पर अब तक कार्रवाई लंबित है। दूसरी तरफ, 379 कॉलोनियों के सर्वे नंबर राजस्व रिकॉर्ड यानी खसरे के कॉलम नंबर 12 में दर्ज किए जा चुके हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जिन्होंने इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदे हैं।

प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने अपनी जिंदगीभर की जमा-पूंजी जमीन में लगाई, लेकिन अब उसी संपत्ति का नामांतरण कराने के लिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। खसरे में अवैध कॉलोनी से जुड़ी प्रविष्टि दर्ज होने के बाद खरीदारों के लिए अपनी संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना आसान नहीं रह गया है। नामांतरण की प्रक्रिया अटकने से लोग अपने ही खरीदे गए प्लॉट के दस्तावेजों को लेकर परेशान हैं।

शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कुछ जगह कार्रवाई भी की गई है। नगर निगम की टीम ने मशीनों की मदद से कहीं सड़कें उखाड़ीं तो कहीं बाउंड्रीवॉल तोड़ी। हालांकि, इस तरह की कार्रवाई को पूरी प्रक्रिया नहीं माना जा रहा है। केवल सड़क उखाड़ने या बाउंड्रीवॉल तोड़ने से अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों की जिम्मेदारी तय नहीं होती।

नगर निगम की सूची में दर्ज 932 अवैध कॉलोनियां प्रशासनिक कार्रवाई की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। इनमें से 511 कॉलोनियों पर कार्रवाई का इंतजार है। इसका मतलब यह है कि अवैध कॉलोनियों की पहचान होने के बाद भी बड़ी संख्या में मामलों में कार्रवाई अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब इन कॉलोनियों की पहचान की जा चुकी है, तो लंबित मामलों को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा।

अवैध प्लॉटिंग और बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने के मामलों में संबंधित कॉलोनाइजरों और विकासकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करना जरूरी बताया गया है। नियमानुसार उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जानी है। कार्रवाई अधूरी रहने से अवैध कॉलोनियों के विकास और वहां प्लॉट की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।

प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण के लिए राजस्व रिकॉर्ड में उनकी पहचान दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाई है। इसी प्रक्रिया के तहत 379 कॉलोनियों के सर्वे नंबर खसरे के कॉलम नंबर 12 में दर्ज किए जा चुके हैं। यह प्रविष्टि संबंधित जमीन के अवैध कॉलोनी से जुड़े होने की जानकारी दर्ज करती है। इसके बाद इन कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के सामने नामांतरण की समस्या खड़ी हो गई है।

नामांतरण का मतलब संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में नए खरीदार का नाम दर्ज होना है। यहां समस्या यह है कि जिन लोगों ने प्लॉट खरीदने में अपनी जमा-पूंजी लगाई, उन्हें अब जमीन के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों की ओर से तैयार की गई बसाहटों का असर उन खरीदारों पर पड़ रहा है, जिन्होंने प्लॉट खरीदते समय अपनी रकम लगा दी थी।

शहर की कुछ अवैध कॉलोनियों में नगर निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान सड़कें उखाड़ीं और बाउंड्रीवॉल तोड़ीं। लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद भी संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पूरी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का सवाल बना हुआ है। अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने की जरूरत बताई गई है।

जब तक कॉलोनाइजरों और संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक अवैध कॉलोनियों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की चुनौती बनी रहेगी। सड़क या बाउंड्रीवॉल पर कार्रवाई के बाद भी अगर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो 511 लंबित कॉलोनियों का मामला बना रहेगा। नगर निगम के रिकॉर्ड में इन कॉलोनियों की पहचान होने के बावजूद कार्रवाई की स्थिति अब भी स्पष्ट सवाल खड़े कर रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले भूमिस्वामियों और कॉलोनी विकासकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नियमों के विपरीत कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने का रुख साफ किया है।

इससे पहले भी बिजौली क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में अवैध कॉलोनियों के मामलों में कार्रवाई की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में वैध दस्तावेज नहीं दे पाने वाले भूमिस्वामियों और कॉलोनी विकासकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई गई सख्ती की तरह नगर निगम सीमा में लंबित मामलों पर कार्रवाई कब तक की जाएगी।

अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद चुके लोगों के सामने संपत्ति के दस्तावेज और नामांतरण की समस्या सबसे बड़ी चिंता बन गई है। केवल कॉलोनाइजर के दावों या प्लॉट की रजिस्ट्री के आधार पर जमीन को पूरी तरह वैध मान लेना जोखिम भरा हो सकता है। खरीदारों को प्लॉट लेने से पहले कॉलोनी का स्वीकृत लेआउट, संबंधित अनुमतियां और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति जांचनी चाहिए।

मौजूदा स्थिति में खरीदारों की परेशानी दो स्तरों पर सामने आ रही है। एक तरफ प्लॉट खरीदने के बाद संपत्ति के रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया अटक रही है। दूसरी तरफ, 379 कॉलोनियों के सर्वे नंबर खसरे के कॉलम नंबर 12 में दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में खरीदारों के सामने यह सवाल है कि वे अपनी संपत्ति के दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को कैसे आगे बढ़ाएं।

मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 932 अवैध कॉलोनियों की पहचान हो जाने के बाद भी 511 कॉलोनियों पर कार्रवाई लंबित क्यों है। इसके साथ ही, जिन 379 कॉलोनियों के सर्वे नंबर खसरे में दर्ज किए जा चुके हैं, वहां प्लॉट खरीदने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा।

यह भी सवाल बना हुआ है कि जिम्मेदार कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की समयसीमा क्या होगी। इन सवालों के जवाब से ही साफ होगा कि शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई कब जमीन पर दिखाई देगी और नामांतरण को लेकर परेशान खरीदारों की मुश्किलें कब कम होंगी।