गुजरात की कंपनी को फायदा पहुंचाने के आरोप, टेंडर रद्द करने की मांग
भोपाल गैस त्रासदी के प्रदूषण सर्वे का टेंडर विवादों में जहरीले यूनियन कार्बाइड पर जांच का टेंडर भी विवादों में घिर गया है।
भोपाल गैस त्रासदी के प्रदूषण सर्वे का टेंडर विवादों में
जहरीले यूनियन कार्बाइड पर जांच का टेंडर भी विवादों में घिर गया है। गुजरात की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव करने का आरोप लगाया गया है। चार गैस पीड़ित संगठनों ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए टेंडर रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
भोपाल गैस त्रासदी का जख्म आज भी शहर के हजारों परिवारों के लिए नासूर बना हुआ है। यूनियन कार्बाइड कारखाने और उसके आसपास फैले जहरीले प्रदूषण का खतरा अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसी प्रदूषण का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। अब यही टेंडर प्रक्रिया कथित गड़बड़ी और पक्षपात के आरोपों के कारण विवाद में है।
मंगलवार को आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार गैस पीड़ित संगठनों ने टेंडर की शर्तों और उसकी समयसीमा पर गंभीर सवाल उठाए। संगठनों का आरोप है कि गुजरात की एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर में बदलाव किए गए। उनका यह भी कहना है कि जिस वैज्ञानिक सर्वे को पूरा करने में विशेषज्ञों ने 10 से 12 महीने का समय जरूरी बताया था, उसे सिर्फ तीन महीने में पूरा करने की शर्त रख दी गई।
संगठनों ने तीन महीने की समयसीमा को तकनीकी रूप से अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि इतने बड़े और जटिल प्रदूषण क्षेत्र का वैज्ञानिक आकलन जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर उन्होंने मौजूदा टेंडर को तत्काल निरस्त करने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
40 वर्ग किलोमीटर के भूजल में मिले थे जहरीले तत्व
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की अध्यक्ष रचना ढींगरा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड परिसर और उसके आसपास का प्रदूषण केवल पर्यावरण से जुड़ा मामला नहीं है। उनके मुताबिक, यह लाखों लोगों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है।
रचना ढींगरा ने बताया कि वर्ष 2018 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की रिपोर्ट में कारखाने के आसपास 3.5 किलोमीटर के दायरे में भूजल प्रदूषित होने की बात सामने आई थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 तक चार सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियों की जांच में करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भूजल में नौ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) और भारी धातुओं की मौजूदगी सामने आई थी।
रचना ढींगरा के मुताबिक, प्रदूषण का असर सिर्फ सतह के आसपास के भूजल तक सीमित नहीं था। कम से कम तीन स्थानों पर 130 मीटर से अधिक गहराई वाले भूजल स्रोत भी जहरीले प्रदूषण से प्रभावित पाए गए थे।
संगठनों ने इसी तथ्य के आधार पर मौजूदा सर्वे की समयसीमा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब प्रदूषण कई जगहों और अलग-अलग गहराइयों वाले भूजल स्रोतों में पाया गया है, तब पूरे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी होगा। इसमें नमूनों की जांच और तकनीकी विश्लेषण भी शामिल होगा।
संगठनों का सवाल है कि ऐसे बड़े और जटिल प्रदूषण क्षेत्र का आकलन सिर्फ तीन महीने में कैसे किया जा सकता है। उनका कहना है कि इतनी कम समयसीमा में तैयार की गई रिपोर्ट की वैज्ञानिक विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
हाईकोर्ट की निगरानी समिति के समय आकलन पर भी सवाल
रचना ढींगरा ने टेंडर में तय समयसीमा को वर्ष 2023 में हाईकोर्ट द्वारा गठित निगरानी समिति की राय से जोड़कर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निगरानी समिति ने प्रदूषण के वैज्ञानिक आकलन के लिए 10 से 12 महीने का समय जरूरी बताया था।
इसके बावजूद मौजूदा टेंडर में पूरे काम को सिर्फ तीन महीने में पूरा करने की शर्त रखी गई है। संगठनों का कहना है कि एक ओर विशेषज्ञों की निगरानी समिति ने 10 से 12 महीने का समय जरूरी बताया था और दूसरी ओर टेंडर में काम की अवधि तीन महीने तय कर दी गई। यही अंतर उनकी आपत्ति का मुख्य आधार है।
संगठनों ने पूछा है कि जब प्रदूषण की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन, अलग-अलग जगहों से नमूनों की जांच और तकनीकी विश्लेषण जरूरी है, तो इतनी कम समयसीमा में विश्वसनीय रिपोर्ट कैसे तैयार होगी।
उनका कहना है कि यह सर्वे केवल एक सामान्य रिपोर्ट तैयार करने का काम नहीं है। इसके जरिए यूनियन कार्बाइड परिसर और उसके आसपास फैले जहरीले प्रदूषण का वैज्ञानिक आकलन किया जाना है। इसलिए टेंडर की शर्तें और काम पूरा करने की समयसीमा विशेषज्ञ राय के आधार पर तय की जानी चाहिए।
विशेषज्ञों और वैज्ञानिक संस्थानों की राय नहीं लेने का आरोप
चारों गैस पीड़ित संगठनों ने टेंडर तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इतने संवेदनशील और तकनीकी रूप से जटिल विषय पर टेंडर जारी करने से पहले पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिक संस्थानों की राय नहीं ली गई।
संगठनों के मुताबिक, प्रदूषण का आकलन करने वाली एजेंसी के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और वैज्ञानिक क्षमता अहम होनी चाहिए। ऐसे में टेंडर तैयार करने से पहले विशेषज्ञों से राय लेना जरूरी था। उनका आरोप है कि मौजूदा प्रक्रिया में इसी पहलू और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
रचना ढींगरा ने बताया कि वर्ष 2010 में मंत्रियों के समूह ने भोपाल में प्रदूषण के आकलन और उसके निराकरण के लिए दुनिया भर की विशेषज्ञ कंपनियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से ग्लोबल टेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे।
संगठनों का कहना है कि वर्ष 2010 में विशेषज्ञ कंपनियों को शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद मौजूदा टेंडर प्रक्रिया में विशेषज्ञता और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यह भी पूछा है कि इस तरह के संवेदनशील सर्वे के लिए तय की गई प्रक्रिया में पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका क्यों स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है।
टेंडर रद्द करने और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
चारों गैस पीड़ित संगठनों ने मौजूदा टेंडर प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि इसके बाद विशेषज्ञों की निगरानी में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नए सिरे से टेंडर जारी किया जाना चाहिए।
संगठनों ने कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की है। उनका कहना है कि अगर टेंडर की शर्तों में बदलाव कर किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप सामने आया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की अध्यक्ष रचना ढींगरा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड का जहरीला प्रदूषण दशकों बाद भी भोपाल के लिए गंभीर चिंता बना हुआ है। चार गैस पीड़ित संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।
संगठनों के मुताबिक, सवाल सिर्फ एक टेंडर का नहीं है। सवाल उस वैज्ञानिक जांच की विश्वसनीयता का भी है, जिसके आधार पर भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण और प्रभावित आबादी की सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जाएंगे।
अब देखना होगा कि शासन इन आरोपों पर क्या जवाब देता है। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
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