भोपाल मास्टर प्लान की सुनवाई में पश्चिमी बायपास पर पूर्व आईएएस-विधायक आमने-सामने
भोपाल मास्टर प्लान-2047 की जनसुनवाई के पहले दिन पश्चिमी बायपास पर टकराव भोपाल मास्टर प्लान-2047 को लेकर पहले ही दिन माहौल गरमा गया।
भोपाल मास्टर प्लान-2047 को लेकर पहले ही दिन माहौल गरमा गया। पश्चिमी बायपास के प्रस्ताव पर पूर्व IAS अधिकारी कवीन्द्र कियावत और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। विकास से जुड़े तकनीकी प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा कुछ ही देर में पुराने प्रशासनिक फैसलों तक पहुंच गई।
राजधानी भोपाल के अगले दो दशक से ज्यादा के विकास का खाका तय करने वाले मास्टर प्लान-2047 पर बुधवार से दावे-आपत्तियों की जनसुनवाई शुरू हुई। इसमें शहर की सड़कों, बायपास, आवासीय और व्यावसायिक विकास, जमीन के इस्तेमाल, कॉलोनियों और भविष्य के शहरी विस्तार से जुड़े मुद्दों पर लोग अपनी बात रख रहे हैं।
लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में सुबह 11 बजे से 13,400 दावे-आपत्तियों पर सुनवाई शुरू हुई। पहले दिन पश्चिमी बायपास का प्रस्ताव सबसे अहम मुद्दों में रहा। इसी प्रस्ताव को लेकर पूर्व IAS अधिकारी कवीन्द्र कियावत और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच बहस हुई।
पश्चिमी बायपास के प्रस्ताव पर सवाल
जनसुनवाई के दौरान पूर्व IAS कवीन्द्र कियावत ने पश्चिमी बायपास के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बायपास का यह प्रस्ताव ठीक नहीं है। कियावत की इस बात के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया।
रामेश्वर शर्मा ने कियावत के पूर्व कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “जब आप भोपाल के कमिश्नर थे, तब पांच कॉलोनियों में नियम विरुद्ध अनुमति दी गई थी। गिनाऊं क्या?”
विधायक के इस सवाल के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद जनसुनवाई में चल रही बहस का रुख बदल गया। जो चर्चा पश्चिमी बायपास के तकनीकी प्रस्ताव से शुरू हुई थी, वह पुराने प्रशासनिक फैसलों तक पहुंच गई।
शर्मा ने प्रस्ताव का बचाव किया
रामेश्वर शर्मा ने पश्चिमी बायपास के प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि इसे किसी की मनमर्जी से तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव तैयार करने से पहले विशेषज्ञों की राय ली गई है।
विधायक के मुताबिक, पश्चिमी बायपास के प्रस्ताव में NHAI के मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि PWD तथा MPRDC के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया है।
रामेश्वर शर्मा का तर्क था कि जब प्रस्ताव तैयार करने में विशेषज्ञों की राय ली गई है, NHAI के मापदंडों को ध्यान में रखा गया है और PWD तथा MPRDC के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया है, तो उस पर बिना ठोस आधार के सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए।
13,400 दावे-आपत्तियों पर सुनवाई
मास्टर प्लान-2047 को लेकर सामने आई 13,400 दावे-आपत्तियों के बाद भोपाल के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर लोगों और अलग-अलग पक्षों की राय सामने आ रही है। इन आपत्तियों में पश्चिमी बायपास के अलावा सड़क नेटवर्क, कॉलोनियों, जमीन के उपयोग और भविष्य में शहर के विस्तार से जुड़े सवाल शामिल हैं।
जनसुनवाई का मकसद इन दावे-आपत्तियों को सुनना और मास्टर प्लान के अलग-अलग प्रस्तावों पर सामने रखे गए सुझावों पर विचार करना है। शहर की सड़कें कहां बनेंगी, बायपास किस दिशा से गुजरेगा और आवासीय व व्यावसायिक विकास का स्वरूप क्या होगा, इन सवालों का असर भोपाल के आने वाले विकास पर पड़ेगा।
मास्टर प्लान-2047 के जरिए अगले वर्षों में भोपाल के सुनियोजित विकास की दिशा तय करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से जनसुनवाई में उठाए जा रहे सवालों का तकनीकी और पारदर्शी तरीके से समाधान होना जरूरी बताया जा रहा है।
पहले दिन ही राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव
जनसुनवाई के पहले दिन पूर्व IAS अधिकारी और मौजूदा विधायक के बीच हुई तीखी बहस ने मास्टर प्लान पर चल रही चर्चा को राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का रूप दे दिया। पश्चिमी बायपास का प्रस्ताव इस टकराव का केंद्र बना, लेकिन बहस के दौरान पुराने फैसलों का मुद्दा भी सामने आ गया।
मास्टर प्लान-2047 अब केवल शहर के विकास का दस्तावेज नहीं रहने वाला। इसके बड़े प्रस्तावों पर राजनीतिक, प्रशासनिक और स्थानीय हितों से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। पहले दिन की बहस ने यह साफ कर दिया कि भोपाल के भविष्य की प्लानिंग को लेकर अलग-अलग पक्षों के बीच मतभेद मौजूद हैं।
अब 13,400 दावे-आपत्तियों में से किन सुझावों को जगह मिलती है, यह आगे की प्रक्रिया में सामने आएगा। पश्चिमी बायपास सहित विवादित प्रस्तावों पर अंतिम फैसला क्या होता है, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि जनसुनवाई में उठ रही बहस केवल एक सड़क के प्रस्ताव तक सीमित नहीं है। इससे आने वाले वर्षों के भोपाल की तस्वीर तय होगी।
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