भोपाल में मकान खाली कराने के विरोध में पांच महिलाओं ने जहर खाया
भोपाल के जनता क्वार्टर में मकान खाली कराने के नोटिस से संकट भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में मकान खाली कराने का विवाद गंभीर हो गया है।
भोपाल के जनता क्वार्टर में मकान खाली कराने के नोटिस से संकट
भोपाल के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर में मकान खाली कराने का विवाद गंभीर हो गया है। बेघर होने के डर और पुनर्वास की मांग को लेकर चल रहे विरोध के बीच गुरुवार रात पांच महिलाओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पांचों महिलाओं को तुरंत हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
जनता क्वार्टर में रहने वाले करीब 600 परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने इन परिवारों को 13 नवंबर तक मकान खाली करने का अंतिम नोटिस दिया है। नोटिस के मुताबिक, इसके बाद 14 नवंबर से जर्जर भवनों को गिराने की कार्रवाई प्रस्तावित है।
मकान खाली करने की तारीख नजदीक आने के साथ रहवासियों का विरोध भी तेज हो गया है। उनका कहना है कि जब तक रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक वे अपने मकान खाली नहीं करेंगे। रहवासियों की मांग है कि पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और उसके बाद ही जर्जर मकानों को खाली कराया जाए।
13 नवंबर तक मकान खाली करने का नोटिस
ऐशबाग के जनता क्वार्टर में वर्षों से रह रहे परिवारों को हाउसिंग बोर्ड की ओर से अंतिम नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 13 नवंबर तक मकान खाली करने और अपना सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद 14 नवंबर से जर्जर भवनों को ध्वस्त करने की तैयारी है।
हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि जनता क्वार्टर की इमारतें रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं। बोर्ड के तर्क के मुताबिक, इन इमारतों की हालत ऐसी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी वजह से भवनों को खाली कराना जरूरी बताया जा रहा है।
रहवासियों के सामने इस नोटिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे अपने परिवार और सामान को लेकर कहां जाएं। कई परिवार पीढ़ियों से इन मकानों में रह रहे हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी इसी इलाके से जुड़ी हुई है। ऐसे में अचानक मकान खाली करने का आदेश उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है।
रहवासियों का कहना है कि सिर्फ अंतिम नोटिस जारी कर देने से उनकी समस्या का हल नहीं होगा। उनके सामने रहने की जगह, सामान रखने और परिवार को सुरक्षित रखने का सवाल है। उनका कहना है कि वैकल्पिक आवास की जानकारी साफ नहीं की गई है।
600 परिवारों पर बेघर होने का खतरा
हाउसिंग बोर्ड की असिस्टेंट इंजीनियर आकांक्षा अग्रवाल के मुताबिक, जनता क्वार्टर में रहने वाले परिवारों में करीब 110 मूल आवंटी हैं। उनके मुताबिक, बाकी मकानों पर अनधिकृत कब्जे बताए जा रहे हैं।
नगर निगम ने भी मई 2016 में जनता क्वार्टर की इन इमारतों को खतरनाक घोषित किया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में परिवार अब भी यहां रह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि भवनों की जर्जर हालत को देखते हुए उन्हें खाली कराना जरूरी है।
दूसरी ओर, रहवासियों का तर्क है कि जो परिवार वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं, उन्हें एक झटके में बेघर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि मकान खाली कराने से पहले सरकार और प्रशासन को उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए।
इस विवाद में एक तरफ भवनों की सुरक्षा का मुद्दा है और दूसरी तरफ उन परिवारों की चिंता है, जिनका जीवन इन मकानों से जुड़ा हुआ है। 13 नवंबर की अंतिम तारीख और 14 नवंबर से प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है।
महिलाओं की मांग, पहले घर दो फिर मकान खाली कराओ
जनता क्वार्टर की रहवासी कनिजा बी, सीमा खान और आमना बी सहित अन्य महिलाओं ने मकान तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर इमारतें रहने लायक नहीं हैं, तो सरकार को उनके लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना चाहिए।
महिलाओं का कहना है कि सिर्फ नोटिस देकर घर खाली कराने से परिवारों की समस्या खत्म नहीं होगी। इससे परिवारों के सामने सड़क पर आने का संकट खड़ा हो जाएगा। रहवासियों की मांग है कि सरकार पहले उन्हें रहने के लिए जगह दे और उसके बाद मकान खाली कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए।
रहवासी लंबे समय से पोस्टर, ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मकान खाली कराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही, वैकल्पिक आवास को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं की गई है।
रहवासियों का कहना है कि वे अपने परिवारों को लेकर अचानक किसी अनजान जगह पर नहीं जा सकते। उनके बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतें जनता क्वार्टर और उसके आसपास के इलाके से जुड़ी हुई हैं। इसलिए वे पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था के बिना मकान खाली करने को तैयार नहीं हैं।
विरोध के बीच पांच महिलाओं ने खाया जहरीला पदार्थ
मकान खाली कराने के विरोध और बढ़ते तनाव के बीच गुरुवार रात पांच महिलाओं के जहरीला पदार्थ खाने की घटना सामने आई। खबर फैलते ही जनता क्वार्टर में अफरा-तफरी मच गई। पांचों महिलाओं को तत्काल हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया।
अस्पताल में सभी महिलाओं का इलाज जारी है। घटना ने मकान खाली कराने की प्रक्रिया और पुनर्वास की मांग को लेकर चल रहे विवाद को और गंभीर बना दिया है। इससे प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड के सामने प्रभावित परिवारों की स्थिति पर भी सवाल खड़े हुए हैं।
पांच महिलाओं के इस कदम के बाद जनता क्वार्टर के रहवासियों की चिंता और विरोध दोनों सामने आए हैं। रहवासी लगातार यह कह रहे हैं कि जर्जर इमारतों को खाली कराने से पहले परिवारों के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था की जाए।
पुराने मकानों की जगह बहुमंजिला परिसर की योजना
हाउसिंग बोर्ड मध्यप्रदेश पुनर्विकास नीति-2022 के तहत जनता क्वार्टर क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। योजना के तहत पुराने और जर्जर भवनों को हटाकर आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला आवासीय परिसर बनाया जाना प्रस्तावित है।
योजना के मुताबिक, वैध आवंटियों को मौजूदा मकानों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल वाले नए फ्लैट दिए जाएंगे। इसके अलावा निर्माण अवधि के दौरान कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर मासिक किराया देने का भी प्रावधान बताया गया है।
हाउसिंग बोर्ड की योजना में नए आवासीय परिसर का निर्माण शामिल है, लेकिन रहवासी पहले यह साफ चाहते हैं कि मकान खाली कराने के बाद उन्हें रहने की जगह कहां मिलेगी। उनका विरोध इसी बात को लेकर है कि पुनर्वास की व्यवस्था स्पष्ट हुए बिना उन्हें पुराने मकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है।
प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती
जनता क्वार्टर का विवाद अब सिर्फ जर्जर भवनों को गिराने और नए आवासीय परिसर के निर्माण तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ हाउसिंग बोर्ड के सामने इमारतों की सुरक्षा का सवाल है। दूसरी तरफ करीब 600 परिवारों के आशियाने और पुनर्वास की चिंता है।
करीब 110 मूल आवंटियों और बाकी मकानों में बताए जा रहे अनधिकृत कब्जों को लेकर भी स्थिति अलग-अलग है। हाउसिंग बोर्ड भवनों को खाली कराना जरूरी बता रहा है, जबकि रहवासी वर्षों से यहां रह रहे परिवारों को अचानक हटाने का विरोध कर रहे हैं।
पांच महिलाओं के जहरीला पदार्थ खाने की घटना ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। अब 13 नवंबर तक मकान खाली कराने के नोटिस और 14 नवंबर से प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच प्रशासन के सामने पुनर्वास का रास्ता निकालने की चुनौती है।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 14 नवंबर से प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले प्रभावित परिवारों को भरोसे में लेकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, या फिर 600 परिवार अपने आशियाने बचाने के लिए विरोध जारी रखेंगे।
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