दिल्ली में नया सेवा कानून, फाइल अटकी तो अधिकारी की सैलरी कटेगी

दिल्ली में सेवा वितरण अधिकार अधिनियम 2026 अधिसूचित

दिल्ली में खत्म होगा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का दौर, फाइल अटकाई तो अधिकारी की जेब से कटेंगे 5000 रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली में अब सरकारी काम के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने और अपनी फाइल के आगे बढ़ने का इंतजार करने से राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ (Right to Service Act) को अधिसूचित कर दिया है।

इस कानून के तहत अगर किसी नागरिक का काम तय समय-सीमा में पूरा नहीं होता है, तो जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारी को रोज 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। रकम सीधे जिम्मेदार अधिकारी की सैलरी से काटी जाएगी।

सरकार का कहना है कि अब सरकारी सेवा देने की प्रक्रिया तय समय और जिम्मेदारी के साथ चलेगी। किसी काम में देरी होने पर सिर्फ बहाना बताकर मामला टाला नहीं जा सकेगा। जिस अधिकारी को किसी सेवा की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे उस काम को तय समय में पूरा करना होगा।

2011 के पुराने नियम की जगह लेगा नया कानून

‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ साल 2011 के पुराने और बेअसर नियम की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि नए कानून से दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा।

नए कानून के तहत सरकार की हर सेवा के लिए एक तय समय-सीमा होगी। यानी लोगों को यह जानकारी रहेगी कि उनका आवेदन किस सेवा से जुड़ा है और उसे अधिकतम कितने समय में पूरा किया जाना है। अब कोई भी सरकारी सेवा बिना समय-सीमा के नहीं रहेगी।

सरकार पहले नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसी नोटिफिकेशन के जरिए यह तय किया जाएगा कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। इसमें राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी-बिजली कनेक्शन और नगर निगम से जुड़ी सभी सेवाएं शामिल की जा सकती हैं।

हर सेवा के लिए अधिकतम समय तय किया जाएगा। इसके साथ ही एक ‘नामित अधिकारी’ (Designated Officer) का नाम भी तय होगा। उस अधिकारी को संबंधित सेवा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार माना जाएगा। अगर तय समय में काम पूरा नहीं होता है, तो रोज 250 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपये तक होगा और अधिकारी की सैलरी से काटा जाएगा।

मोबाइल और लैपटॉप से ट्रैक होगा आवेदन

नए कानून में ऑनलाइन और पारदर्शी सिस्टम पर जोर दिया गया है। हर आवेदन को एक खास यूनिक नंबर मिलेगा। इस नंबर की मदद से नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप पर आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।

आवेदक यह भी देख पाएगा कि उसका आवेदन इस समय कहां पहुंचा है, किस अधिकारी के पास अटका हुआ है और उसका काम कब तक पूरा होना है। इससे आवेदन की स्थिति जानने के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सभी विभागों को हर आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा। इस रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट भी करना होगा। इससे आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज रहेगी और उसकी स्थिति में हुए बदलाव की जानकारी मिलती रहेगी।

अगर किसी कारण से आवेदन खारिज किया जाता है, तो अधिकारी को इसकी वजह मौखिक रूप से बताकर काम नहीं चलाना होगा। उसे लिखित में कारण बताना होगा। इस व्यवस्था का मकसद आवेदन खारिज करने में मनमानी को रोकना है।

समय पर काम नहीं हुआ तो अपने आप होगी अपील

कई बार अधिकारी फाइल दबाकर बैठ जाते हैं और आम आदमी को यह पता नहीं चलता कि शिकायत कहां करनी है या आगे की प्रक्रिया क्या होगी। नए कानून में इस समस्या के लिए ऑटो अपील (Auto Appeal) की व्यवस्था की गई है।

अगर तय समय में नागरिक का काम पूरा नहीं होता है, तो उसका आवेदन अपने आप अपील में बदल जाएगा। नागरिक को अलग से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मामला सीधे नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास पहुंच जाएगा।

हर विभाग में एक प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यही अधिकारी अपील से जुड़े मामले को देखेगा। अपील का निपटारा सामान्य तौर पर 30 दिन के अंदर करना अनिवार्य होगा।

अगर नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण भी तय समय पर फैसला नहीं देता है, तो मामला अपने आप दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा। इस तरह आवेदन के लंबित रहने की स्थिति में नागरिक को अलग से शिकायत या अपील की प्रक्रिया शुरू नहीं करनी होगी।

दिल्ली सेवा अधिकार आयोग करेगा निगरानी

दिल्ली सेवा अधिकार आयोग इस पूरे कानून का सबसे बड़ा निगरानीकर्ता होगा। आयोग को किसी भी सरकारी दफ्तर का औचक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

आयोग दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकेगा। इसके अलावा वह सरकारी सेवा देने की व्यवस्था में सुधार के सुझाव दे सकेगा। जरूरत पड़ने पर आयोग खुद भी किसी मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जांच शुरू कर सकेगा।

सरकार का साफ कहना है कि अब जनता को अफसर के पीछे नहीं भागना होगा। अफसर को जनता का काम तय समय पर करना ही होगा। नए कानून में तय समय-सीमा, जिम्मेदार नामित अधिकारी, ऑनलाइन ट्रैकिंग, लिखित कारण और अपने आप शुरू होने वाली अपील की व्यवस्था के जरिए सरकारी सेवाओं को समयबद्ध बनाने का प्रावधान किया गया है।