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Politics General अनंतनाग

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए।

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग
Image credit: News Darpan Team

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए। अनंतनाग में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए।

कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों के संशोधन में अनियमितताएं हुई हैं और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने उनके कार्यकाल के दौरान मतदाता सूचियों में किए गए फैसलों और बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग भी उठाई है।

पार्टी ने इसके साथ ही सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कदम नहीं उठाया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

यह विरोध प्रदर्शन मतदाता सूचियों के Special Intensive Revision, यानी SIR, को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। वहीं, चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ BJP ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि संस्थागत विचार-विमर्श के दौरान मतभेद हो सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांग्रेस ने किस बात को लेकर प्रदर्शन किया?

कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए। अनंतनाग में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।

कांग्रेस का चुनाव आयोग पर क्या आरोप है?

कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट के संशोधन में गड़बड़ियां हुई हैं और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही है।

कांग्रेस ने क्या-क्या मांग की है?

कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनके कार्यकाल में वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों और बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

यह विवाद किस प्रक्रिया से जुड़ा है?

यह विवाद वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision, यानी SIR, से जुड़ा है।

चुनाव आयोग और BJP ने आरोपों पर क्या कहा?

चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ BJP ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि संस्थागत चर्चा के दौरान मतभेद हो सकते हैं।

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