दवाओं की कीमतों पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, मोदी से इस्तीफा मांगा

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कांग्रेस ने दवाओं की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इस टिप्पणी की रिपोर्ट दी है कि पीएम मोदी के लिए “झोला उठाकर चले जाने का समय आ गया है।”

रिपोर्ट की तारीख 05 Oct 2026 है और इसमें इस मुद्दे को उठाने वाली पार्टी के तौर पर कांग्रेस का नाम दिया गया है। दी गई सामग्री में यह नहीं बताया गया है कि किन दवाओं की बात हो रही है, उनकी कीमतों में कितना बदलाव हुआ है या यह टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता का नाम क्या है। इसमें केंद्र सरकार या पीएम मोदी की ओर से कोई जवाब भी शामिल नहीं है।

पीआईबी की सूची में एमएसएमई संशोधन बिल

पीआईबी की एक अलग प्रविष्टि में द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का नाम दर्ज है। इस प्रविष्टि की तारीख 04 Oct 2026 है। हालांकि, दी गई सामग्री में सिर्फ बिल का शीर्षक है। इसमें इसके प्रावधानों, विधायी स्थिति या माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पर इसके संभावित असर की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

इसका मतलब है कि पीआईबी की सामग्री में इस शीर्षक के तहत एक प्रविष्टि मौजूद है। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि प्रस्तावित संशोधन से कौन-कौन से बदलाव किए जाएंगे।

कर्नाटक के साथ एमओयू के बाद एक्वस के शेयर चढ़े

एलिस ब्लू की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक सरकार के साथ ₹2,856 करोड़ की विस्तार योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद एक्वस लिमिटेड के शेयरों में बढ़ोतरी हुई। रिपोर्ट में इस समझौते को विस्तार योजना बताया गया है। लेकिन इसमें प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स, उन्हें लागू करने की समय-सारणी या बताए गए रकम के अलावा एमओयू की शर्तों की जानकारी नहीं दी गई है।

दी गई सामग्री में शेयर की कीमत में हुई इस हलचल का स्तर या यह कितने समय तक जारी रही, यह भी नहीं बताया गया है। इसमें शेयरों में दर्ज बढ़ोतरी को एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने से जोड़ा गया है। वहीं, इससे जुड़ी दूसरी वित्तीय और कारोबारी जानकारियां स्पष्ट नहीं की गई हैं।

राहुल गांधी से जुड़ा अलग राजनीतिक दावा

01 Oct 2026 की तारीख वाले एक यूट्यूब आइटम में ऐसी हेडलाइन है, जिसमें दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया और इस घटनाक्रम से हलचल मच गई। दी गई सामग्री में राहुल गांधी के नाम से जोड़ी गई टिप्पणियां शामिल नहीं हैं। इसमें वह सामग्री भी नहीं दी गई है, जिसे राहुल गांधी के पेश करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग या मोदी सरकार की ओर से दिए गए जवाब भी इसमें शामिल नहीं हैं।

इस तरह, इन प्रविष्टियों में अलग-अलग घटनाक्रम शामिल हैं। इनमें दवाओं की कीमतों को लेकर कांग्रेस की आलोचना, एमएसएमई संशोधन बिल को लेकर पीआईबी की प्रविष्टि, कर्नाटक सरकार के साथ एक्वस का विस्तार योजना वाला एमओयू और राहुल गांधी से जुड़ा एक राजनीतिक दावा शामिल है। दी गई सामग्री में इन घटनाक्रमों के बीच किसी संबंध का जिक्र नहीं किया गया है।