कैबिनेट ने चार राज्यों में रेलवे को 9,450 करोड़ से अपग्रेड करने की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 9,450 करोड़ रुपये की रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को मंजूरी दे दी है जिससे आठ जिलों में 410 किलोमीटर ट्रैक क्षमता बढ़ेगी, जिसे 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को चार मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं।

ट्रैक विस्तार का ब्यौरा

मंजूरी में खड़गपुर और भद्रक (रानीताल) के बीच 173 किलोमीटर की चौथी लाइन शामिल है जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में फैली है; ओडिशा में भद्रक और हरिदासपुर के बीच 75 किलोमीटर की चौथी लाइन; आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को कवर करते हुए गुम्मिडिपुंडी और गुडूर के बीच 90 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन; और ओडिशा में कटक और पारादीप (बादबंध) के बीच 72 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन।

लाइन क्षमता विस्तार का मकसद इन कॉरिडोर पर गतिशीलता, ऑपरेशनल दक्षता और सेवा विश्वसनीयता को बेहतर बनाना है और भीड़भाड़ को कम करना है। इन प्रोजेक्ट को PM-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत डिजाइन किया गया है, जो एकीकृत योजना और हितधारकों के साथ परामर्श के जरिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता पर जोर देता है।

60 लाख निवासियों को कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी

रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, रेलवे अपग्रेड से लगभग 6,448 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी जिनकी कुल आबादी करीब 60 लाख लोगों की है।

बढ़े हुए नेटवर्क से टूरिस्ट स्थलों तक पहुंच बेहतर होगी जिनमें कुलडीहा वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, भितरकनिका नेशनल पार्क, मां भद्रकाली मंदिर, मां धामराई मंदिर, पंचलिंगेश्वर मंदिर, तालसरी–उदयपुर और चांदीपुर बीच, पुलिकट लेक, नेलापट्टु बर्ड सैंक्चुअरी, लॉर्ड वीररघव पेरुमल मंदिर, गाडा कुजंगा जगन्नाथ मंदिर, सरला मंदिर, धबलेश्वर मंदिर और ललितगिरी, एक बौद्ध स्थल शामिल हैं।

माल ढुलाई में बड़ा उछाल आने की उम्मीद

इन रूट पर कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, लोहा और स्टील, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और खाद्यान्न जैसी अहम वस्तुएं ढुलाई होती हैं। प्रवक्ता ने बताया कि क्षमता बढ़ने से माल ढुलाई में सालाना 76 मिलियन टन की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

स्रोत: The Hindu