एनडीए में निकाय चुनाव सीट बंटवारा अटका, बीजेपी ने टीडीपी का ऑफर ठुकराया

स्थानीय निकाय चुनावों में ज्यादा हिस्से पर नजर, जेएसपी और बीजेपी की मांग के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा अब भी तय नहीं

स्थानीय निकाय चुनावों में ज्यादा हिस्से पर नजर, जेएसपी और बीजेपी की मांग के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा अब भी तय नहीं

टीडीपी और जन सेना पार्टी यानी जेएसपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हुई बातचीत का एक दौर कथित तौर पर किसी सकारात्मक नतीजे तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद आंध्र प्रदेश में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सीटों और अहम पदों का बंटवारा अब भी तय नहीं हो पाया है।

राज्य में सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के सहयोगी दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी ने टीडीपी की पेशकश को खारिज कर दिया है। वहीं, जेएसपी प्रमुख और उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण ने भी कथित तौर पर अपनी पार्टी के सामने रखे गए प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है।

बीजेपी ने टीडीपी की पेशकश ठुकराई

मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए बीजेपी के राज्य अध्यक्ष पी.वी.एन. माधव और राज्य के मेडिकल एंड हेल्थ मंत्री सत्य कुमार यादव से मुलाकात की।

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी नेताओं ने टीडीपी की पेशकश को “पूरी तरह ठुकरा दिया”। बातचीत में शामिल बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “उन्होंने सीटों का पाँच फीसदी हिस्सा देने की पेशकश की। वे सीटों के बंटवारे की पुरानी व्यवस्था के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हमने खारिज कर दिया था।”

इन बातचीत से टीडीपी के प्रस्ताव और बीजेपी की उम्मीदों के बीच का अंतर साफ होता है। गठबंधन शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सीटों और पदों के बंटवारे की व्यवस्था तय करने की कोशिश कर रहा है।

इसके बाद बातचीत जेएसपी के साथ हुई। टीडीपी के राज्य अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव और जल संसाधन मंत्री निम्मला रामानायडू ने श्री पवन कल्याण के साथ चर्चा की। बताया जाता है कि इन बातचीत से भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला।

जेएसपी ने संगठन और चुनाव से जुड़े अपने दावे रखे

सूत्रों ने बताया कि श्री पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में एनडीए को मजबूत करने के लिए पिछले एक दशक में उनके और जेएसपी की ओर से किए गए “बलिदानों” को सामने रखा। उन्होंने खास तौर पर 2024 के चुनावों के दौरान किए गए काम का जिक्र किया।

कथित तौर पर उन्होंने कहा कि वह “जेएसपी के कार्यकर्ताओं को जवाब देने के लिए भी जिम्मेदार” हैं। इसलिए सीटों और अहम पदों के बंटवारे पर बातचीत करते समय उन्हें कार्यकर्ताओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखना होगा।

बताया जाता है कि जेएसपी ने राज्य के 17 नगर निगमों में से आठ मेयर पद मांगे हैं। समझा जाता है कि टीडीपी जेएसपी के लिए पाँच या छह पदों पर विचार कर रही है।

हालांकि, इस बंटवारे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कई शहरी स्थानीय निकायों को लेकर बातचीत अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बीजेपी और जेएसपी ने उन जगहों की अपनी-अपनी सूचियां भी सौंप दी हैं, जहां वे स्थानीय राजनीतिक ताकत के अपने आकलन के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती हैं।

पदों और आरक्षण रोस्टर से बातचीत और मुश्किल

गठबंधन के मुख्य सहयोगी दल के तौर पर टीडीपी अपने सहयोगी दलों की मांगों पर उनके संगठन की मौजूदगी, चुनावी प्रदर्शन और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर विचार कर रही है।

आंध्र प्रदेश में 123 शहरी स्थानीय निकाय हैं। इनमें 17 नगर निगम, 88 नगरपालिकाएं और 18 नगर पंचायतें शामिल हैं। नगर निगमों में मेयर होते हैं, जबकि नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में चेयरपर्सन होते हैं।

इसलिए बातचीत केवल कॉरपोरेटर, काउंसलर और वार्ड स्तर की सीटों तक सीमित नहीं है। इसमें इन अहम नेतृत्व वाले पदों का बंटवारा भी शामिल है।

मेयर पदों के लिए आरक्षण रोस्टर ने बातचीत को एक और पेचीदा पहलू दे दिया है। गठबंधन के सहयोगी दलों को तय की गई श्रेणियों के मुताबिक उम्मीदवारों की पहचान करनी होगी। इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाएं शामिल हैं।

सीटों और नेतृत्व वाले पदों के बंटवारे को लेकर मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में एनडीए के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने से पहले आगे और बातचीत होने की उम्मीद है।

स्रोत: The Hindu