बीजेपी सूखे की मदद की जगह फालतू मुद्दों पर वक्त बर्बाद कर रही है

बीजेपी सूखे की मदद की जगह गैर-जरूरी मुद्दों पर असेंबली में बाधा डाल रही है: को-ऑपरेशन मंत्री

को-ऑपरेशन मंत्री लक्ष्मण सावदी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर असेंबली की कार्यवाही रोक रही है और सूखे की मदद जैसे जरूरी मुद्दों की जगह बेमतलब के मुद्दों पर ध्यान देकर जनता के पैसे बर्बाद कर रही है।

रविवार को विजयपुरा में बोलते हुए सावदी ने विपक्ष के रवैये में विरोधाभास की ओर इशारा किया: बीजेपी ने खुद सत्र से पहले फसल नुकसान का सर्वे कराने का ऐलान किया था और राज्य सरकार को सूखे के असर की रिपोर्ट देने का वादा किया था, लेकिन अब उसके विधायक सदन काम रोक रहे हैं।

विपक्ष असली बहस से बच रहा है

मंत्री ने कहा कि लगातार बाधा डालने से असली अहम मुद्दों पर चर्चा का मौका ही नहीं मिल रहा। "सत्र के पहले हफ्ते में उन्होंने एक शख्स के बारे में बात करते हुए बिता दिया। वे एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी की तरह व्यवहार नहीं कर रहे," उन्होंने कहा।

सावदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं में अपने आरोपों के साथ सबूत पेश करने की हिम्मत नहीं है, हालांकि उनसे बार-बार पवित्र संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए तथ्य पेश करने को कहा गया है।

नागेंद्र के आरोप पहले ही साफ हो चुके हैं

ये हमले एक मंत्री को बदनाम करने के इरादे से किए जा रहे हैं, सावदी ने कहा और बताया कि लोकायुक्त ने पहले ही बी. नागेंद्र को सवाल में उठाए गए आरोप से क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर कोई और जानकारी है तो उसे सही तरीके से पेश करे, बजाय इसके कि निजी हमले जारी रखे।

"मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें समझ दे कि वे कम बारिश और सूखे के असर तथा केंद्र सरकार की राज्य को आपदा राहत में मदद जैसे जरूरी विषयों पर बात करें," मंत्री ने कहा।

सूखे का सर्वे चल रहा, लोन माफी पर कैबिनेट करेगी फैसला

सावदी ने पुष्टि की कि पूरे राज्य में सूखे की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल कृषि, बागवानी और राजस्व विभाग सर्वे कर रहे हैं। एक बार ये रिपोर्ट आ जाएं तो मुख्यमंत्री संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से सलाह करेंगे और उसके बाद कैबिनेट लोन माफी पर फैसला लेगी।

क्लाउड सीडिंग की मांग पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले पर अंतिम फैसला लेंगे।

कांग्रेस सरकार में अपनी भूमिका पर सावदी ने कहा कि 25 साल की सार्वजनिक जिंदगी में अलग-अलग पार्टियों में रहते हुए भी उनकी राजनीति धर्मनिरपेक्ष रही है। कांग्रेस ने उनके काम को पहचाना और उन्हें को-ऑपरेशन विभाग को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने को-ऑपरेशन के लिए मंत्रालय बना दिया, लेकिन कोई खास स्कीम या प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए गए और राज्य मौजूदा प्रोग्राम्स के साथ ही काम करता रहेगा।

स्रोत: The Hindu