सम्राट चौधरी ने बिहार में ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल लॉन्च किए
बिहार में सरकारी योजनाओं, विभागीय कामकाज और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी के लिए सरकार ने दो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं।
बिहार में सरकारी योजनाओं, विभागीय कामकाज और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी के लिए सरकार ने दो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 अक्टूबर को पटना स्थित मुख्य सचिवालय के ‘संवाद’ सभागार में ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का शुभारंभ किया।
‘संकल्प’ डैशबोर्ड के जरिए बिहार के सभी 48 विभागों की प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं, निवेश और कामकाज की समीक्षा एक ही मंच पर की जा सकेगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री स्तर की निगरानी के लिए भी व्यवस्था की गई है।
डैशबोर्ड में परियोजना एवं निवेश, विभागीय प्रदर्शन और लंबित मामलों के समाधान से जुड़े मॉड्यूल शामिल किए गए हैं। इसका मकसद विभागों के कामकाज और जरूरी मामलों की निगरानी को एक साझा डिजिटल मंच पर लाना है।
वहीं, ‘समन्वय’ पोर्टल बिहार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरिए केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने और उनसे जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान करने की व्यवस्था होगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने और निगरानी व्यवस्था को एकीकृत करने के निर्देश भी दिए हैं। यानी निगरानी से जुड़े इंतजामों को आपस में जोड़ने पर जोर दिया गया है।
इन पहलों की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि विभागीय काम कितनी तेजी से पूरा होता है और आम लोगों की शिकायतों के समाधान में कितना सुधार आता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार में ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल किसने लॉन्च किए?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 अक्टूबर को पटना के मुख्य सचिवालय में दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए।
‘संकल्प’ डैशबोर्ड का क्या काम है?
इसके जरिए बिहार के सभी 48 विभागों की योजनाओं, परियोजनाओं, निवेश और कामकाज की एक ही मंच पर समीक्षा की जा सकेगी।
‘समन्वय’ पोर्टल क्यों शुरू किया गया है?
यह बिहार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल, केंद्रीय योजनाओं की निगरानी और जुड़े मामलों के समयबद्ध समाधान के लिए शुरू किया गया है।
पटना में CCTV को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं?
मुख्यमंत्री ने CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने और निगरानी व्यवस्था को एकीकृत करने के निर्देश दिए हैं।
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