बिहार के मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भरता के लिए नई योजनाएं घोषित कीं

बिहार को आत्मनिर्भर बनना होगा, अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे: मुख्यमंत्री

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। गुरुवार को उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता ऐसे आय के स्रोत तैयार करना है, जिससे राज्य का बजट खुद से पूरा हो सके।

फिलहाल बिहार का बजट 3.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से 2.90 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार के टैक्स और मदद से आते हैं। इस निर्भरता को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने हर महीने के आखिरी रविवार को पंचायतों में 'सहयोग शिविर' शुरू करने की घोषणा की। इन कैंप्स का मकसद लोगों की शिकायतों को उनके घर के पास ही हल करना है।

यह घोषणा पटना जिले के नौबतपुर के पास पिपलावा में आयोजित 'विकसित भारत संकल्प सम्मेलन' के दौरान की गई। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर हुआ। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की थी।

बीजेपी के नेतृत्व पर जोर देते हुए चौधरी ने गर्व जताया कि देश का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला प्रधानमंत्री उनकी पार्टी से है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सहयोग शिविरों में सक्रिय भाग लें और जनता की शिकायतों को समय पर हल करें।

विकास की रणनीति बताते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के बजट को तीन हिस्सों में बांटने की योजना का जिक्र किया: 33% संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए, 33% सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए, और बाकी 33% राजस्व बढ़ाने के लिए। उन्होंने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के जरिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने की बात कही। उन्होंने सरकारी गेस्ट हाउसों के कम इस्तेमाल पर भी ध्यान दिलाया, जिसमें करीब 1,000 गेस्ट हाउस—400 सिंचाई विभाग और 350 लोक निर्माण विभाग के तहत—में से सिर्फ 4.5% का इस्तेमाल हो रहा है।