भोगापुरम एयरपोर्ट और डेटा सेंटर से 5 लाख नौकरियां: मंत्री

भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रिलायंस डेटा सेंटर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से उत्तर आंध्र प्रदेश में करीब 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यह जानकारी एमएसएमई और एनआरआई मामलों के मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने दी। शनिवार को एक रैली के दौरान मंत्री ने इन प्रोजेक्ट्स को क्षेत्र के लिए बदलाव लाने वाला कदम बताया।

एयरपोर्ट निर्माण और भविष्य की संभावनाओं पर जोर

मंत्री श्रीनिवास ने जिला कलेक्टर एस. रामसुंदर रेड्डी और अन्य अधिकारियों के साथ विजयनगरम से भोगापुरम तक 20 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। इस रैली का मकसद एयरपोर्ट निर्माण पर लोगों का ध्यान खींचना था। रैली का समापन एयरपोर्ट साइट पर हुआ, जहां मंत्री ने ‘हमारा एयरपोर्ट, हमारा भविष्य’ पोस्टर लॉन्च किया और लोगों से इस विकास को अपनाने की अपील की।

भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को करेंगे। इस मौके पर खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 13,000 युवाओं द्वारा पारंपरिक धीमसा डांस के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत भी शामिल है। प्रधानमंत्री सुबह 10:15 बजे पहुंचने की उम्मीद है।

2024 चुनावों से पहले पूरा हुआ वादा

चंद्रबाबू नायडू सरकार के तहत दो साल में पूरा हुआ यह एयरपोर्ट प्रोजेक्ट 2024 के आम चुनावों से पहले किया गया एक वादा पूरा करता है। मंत्री श्रीनिवास ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के समय पर पूरा होने पर संतोष जताया और इसे भारत के लंबे समय से उपेक्षित क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।

स्थानीय नेताओं का चंद्रबाबू नायडू सरकार को श्रेय

विजयनगरम सांसद कलिसेट्टी अप्पला नायडू और चिपुरुपल्ली विधायक किमीड़ी कला वेंकट राव ने उत्तर आंध्र में विकास को प्राथमिकता देने के लिए चंद्रबाबू नायडू सरकार की तारीफ की। उन्होंने पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार पर क्षेत्र के लिए कोई ठोस प्रगति न करने का आरोप लगाया।

कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास में सुधार

नेल्लीमरला विधायक लोकम नागा माधवी ने बताया कि विजयनगरम और एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई नई सड़कों की योजना बनाई जा रही है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी।

भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रिलायंस डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स उत्तर आंध्र प्रदेश को रोजगार और विकास का हब बनाने की दिशा में अहम कदम हैं। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

स्रोत: The Hindu