भारतीय किसान संघ ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

संभल/बहजोई में 23 सितंबर 2026 को भारतीय किसान संघ, जनपद संभल ने किसानों और ग्रामीणों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी संभल को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित था। संघ ने इस ज्ञापन में किसानों की आर्थिक और व्यावहारिक कठिनाइयों का जिक्र करते हुए इनके समयबद्ध समाधान की मांग की।

भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सिर्फ आश्वासन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर धरातल पर साफ दिखाई देना चाहिए। संगठन ने ज्ञापन में 14 सूत्रीय मांगें रखीं और कहा कि इन मांगों पर तय समय में कार्रवाई होनी चाहिए।

ज्ञापन में पहली मांग किसान सम्मान निधि से जुड़ी रखी गई। संघ ने कहा कि पीएम सम्मान निधि की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की जाए। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएं, जिससे कुल 12000 सालाना मिल सकें। साथ ही, जिन किसानों की किस्तें बंद पड़ी हैं, उनकी जांच कर उन्हें बहाल किया जाए।

दूसरी मांग राजस्व, भूमि और अंश निर्धारण के मामलों को लेकर है। संघ ने कहा कि पंचायत स्तर पर लंबित राजस्व, भूमि और अंश निर्धारण से जुड़े मामलों का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से किया जाए। इसके साथ ही लेखपाल की सप्ताह में एक दिन पंचायत में उपस्थिति अनिवार्य की जाए, ताकि ग्रामीणों और किसानों को अपने काम के लिए बार-बार भटकना न पड़े।

तीसरी मांग निजी नलकूपों की बिजली समस्या से जुड़ी है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों को 10 HP तक का लोड दिया जाए। रोस्टर के अनुसार पर्याप्त बिजली मिले और गलत बिलों से किसानों को राहत दी जाए। संघ ने इसे खेती से जुड़ी सीधी और जरूरी समस्या बताया।

चौथी मांग मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना को लेकर की गई। संघ ने कहा कि इस योजना का लाभ सभी लघु-सीमांत किसानों को पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। इसके साथ ही अनुदान राशि बढ़ाने की भी मांग की गई, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई से जुड़ी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

पांचवीं मांग फसल सुरक्षा से जुड़ी है। ज्ञापन में कहा गया कि वनरोज, जंगली सुअर और निराश्रित गौवंश से फसल को नुकसान होता है। ऐसे नुकसान पर सर्वे कराया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए।

छठी और सातवीं मांग फसलों के लाभकारी मूल्य और गन्ना भुगतान से जुड़ी रखी गई। संघ ने कहा कि बीज, खाद, डीजल और बिजली की बढ़ती लागत के हिसाब से किसानों की उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। साथ ही गन्ना किसानों का भुगतान समय पर किया जाए।

आठवीं मांग खाद की उपलब्धता को लेकर है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कालाबाजारी पर रोक लगे, स्टॉक सार्वजनिक किया जाए और खाद के साथ दवा लेने की अनिवार्यता खत्म की जाए।

नौवीं मांग कृषि योजनाओं में पारदर्शिता को लेकर है। संघ ने कहा कि उपकरण, बीज और अनुदान का लाभ वास्तविक पात्र किसानों को मिलना चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया सरल हो, ताकि पात्र किसान योजना से बाहर न रह जाएं।

दसवीं मांग आलू कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी है। संघ ने मांग की कि भंडारण शुल्क पर अनुदान बढ़ाया जाए। आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और लापरवाही से आलू खराब होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाए।

ग्यारहवीं मांग जैविक खेती को लेकर है। भारतीय किसान संघ ने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को बीज, पौध और उपकरण पर अधिकतम सब्सिडी दी जाए, ताकि जैविक खेती को करने वाले किसानों को जरूरी मदद मिल सके।

बारहवीं और तेरहवीं मांग कृषि ऋण और मंडी व्यवस्था से जुड़ी रखी गई। संघ ने कहा कि बैंकों से किसानों को सरल प्रक्रिया में समय पर ऋण मिले। इसके साथ ही क्रय केंद्रों पर उपज की खरीद पारदर्शी तरीके से हो और भुगतान समय पर किया जाए।

चौदहवीं मांग पंचायत स्तर की समस्याओं से जुड़ी है। संघ ने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति, रोस्टर का पालन, सफाई कर्मचारियों को वापस पंचायत में भेजने और पंचायत स्तर पर आधार सुधार केंद्र खोलने की मांग की।

ज्ञापन के अंत में भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समय में समाधान नहीं हुआ, तो संगठन लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखेगा।