असम में 18+ उम्र वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा, अवैध घुसपैठ

असम सरकार ने अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए आधार कार्ड के नियमों को सख्त कर दिया है। अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। सीएम सरमा ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के किसी व्यक्ति को आधार कार्ड लेने के लिए विशेष मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए जिला आयुक्त प्रस्ताव भेजेंगे और राज्य सरकार पात्रता की जांच करेगी।

हालांकि, चाय बागान समुदाय, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग लोगों को इस नियम से 1 अप्रैल 2027 तक छूट दी गई है। इन वर्गों के जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें इस अवधि तक आधार जारी किया जाएगा। लेकिन 2027 के बाद इन वर्गों के 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। वहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को पहले की तरह आधार कार्ड जारी होते रहेंगे।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह कदम अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार पहले से ही आधार जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करने की तैयारी कर रही थी।

इस फैसले का सीधा असर राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर पड़ेगा। सरकार का मानना है कि आधार कार्ड के सख्त नियम अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें रोकने में मदद करेंगे। हालांकि, चाय बागान समुदाय और अन्य वंचित वर्गों को दी गई छूट से इन समूहों को राहत मिलेगी।