कृषि विकास समितियों का बड़ा पुनर्गठन, तीनों स्तरों पर नई संरचना लागू

कृषि विभाग ने कृषि विकास समितियों के पुनर्गठन के आदेश जारी किए

कृषि निदेशक ने संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर कृषि विकास समितियों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी, जिसे विभाग ने अब कृषि भवन, स्थानीय निकाय और जिला स्तर पर लागू कर दिया है।

नई समिति की संरचना तीन प्रशासनिक स्तरों पर फैली है

नए स्वरूप वाली कृषि भवन स्तर की ADC में 23 सदस्य होंगे, जिसमें स्थानीय पंचायत अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में काम करेंगे। इसमें विधायक या उनके प्रतिनिधि, पंचायत उपाध्यक्ष, किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि, तीन किसान प्रतिनिधि और मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा नामित एक महिला किसान शामिल हैं।

शहरी स्थानीय निकाय 24 सदस्यीय ADC चलाएंगे जिनकी अध्यक्षता नगर अध्यक्ष या मेयर करेंगे। जिला स्तर पर, जिला पंचायत अध्यक्ष 29 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे और जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष होंगे। जिले के लोकसभा और राज्यसभा सांसद, विधायक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और कॉर्पोरेशन के मेयर जिला स्तर के सदस्यों में शामिल हैं।

विस्तारित जिम्मेदारी में निगरानी और आपदा प्रतिक्रिया शामिल

पुनर्गठित समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों की निगरानी करेंगी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामूहिक कार्रवाई का समन्वय करेंगी। उनकी जिम्मेदारियों में जैविक खाद और कृषि क्षेत्र के कर्ज की उपलब्धता का आकलन शामिल है।

तीनों स्तरों पर ADC को बैंक लोन और बीज, पौधे, खाद और कीटनाशक सहित खेती की जरूरी चीजों तक पहुंच का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है। वे सिंचाई सुविधाओं और मिट्टी संरक्षण के उपायों का भी आकलन करेंगी, साथ ही यह सुनिश्चित करेंगी कि प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के बाद किसानों को समय पर मदद मिले।

स्रोत: The Hindu