MP में हर शुक्रवार CM मोहन यादव कर सकते हैं औचक निरीक्षण, अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आम लोगों को मिल रही सुविधाओं की हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब खुद मैदान में उतर सकते हैं। हर शुक्रवार को प्रदेशभर में आयोजित होने वाले जनविश्वास अभियान के दौरान मुख्यमंत्री किसी भी जिले में अचानक पहुंचकर निरीक्षण कर सकते हैं। उनके दौरे की पहले से सूचना नहीं दिए जाने के ऐलान ने प्रशासनिक महकमे में हलचल बढ़ा दी है।

मुख्यमंत्री के इस कदम के बाद जिलों में तैनात कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा में जुट गए हैं। आशंका है कि मुख्यमंत्री अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान या किसी अन्य सरकारी संस्थान का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे में अधिकारियों के सामने सरकारी सेवाओं की वास्तविक स्थिति दुरुस्त रखने की चुनौती है।

दफ्तरों में बैठने के बजाय जनता के बीच पहुंचें अधिकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर शुक्रवार को केवल दफ्तरों में बैठकर कामकाज की समीक्षा करने के बजाय वे मैदानी क्षेत्रों में पहुंचें। जनता से सीधे संवाद करें, उनकी समस्याएं सुनें और उनका तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें।

जनविश्वास अभियान का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना और आम नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन कागजी रिपोर्ट के बजाय जमीनी स्तर पर करें।

अस्पताल, स्कूल और राशन दुकानों पर रहेगी नजर

मुख्यमंत्री के संभावित औचक दौरों को देखते हुए सरकारी संस्थानों की व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हो गई हैं। अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं, स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था, आंगनबाड़ियों में बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं और राशन दुकानों पर वितरण व्यवस्था निरीक्षण के दायरे में आ सकती हैं।

इसके अलावा जिलों में चल रहे विकास कार्यों और जनविश्वास अभियान के तहत शिकायतों के निराकरण की स्थिति भी समीक्षा का हिस्सा बन सकती है।

कलेक्टर-एसपी से लेकर मैदानी अमले तक अलर्ट

मुख्यमंत्री के बिना पूर्व सूचना के जिले में पहुंचने की संभावना ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। जिला प्रशासन के सामने अब चुनौती केवल रिकॉर्ड दुरुस्त रखने की नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक वास्तव में पहुंच रहा हो।

अधिकारियों को जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने और मैदानी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी रखने पर जोर देना होगा।

कागजी दावों के बजाय जमीन पर दिखाना होगा काम

जनविश्वास अभियान के दौरान मुख्यमंत्री के संभावित औचक निरीक्षण प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा साबित हो सकते हैं। यदि किसी संस्थान में अव्यवस्था या योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है।

अब शुक्रवार को प्रशासन की असली परीक्षा होगी: फाइलों में दर्ज दावों और जमीन पर आम लोगों को मिल रही सुविधाओं के बीच कितना अंतर है, यह औचक निरीक्षण से सामने आ सकता है।